नव्या नियमामुळे सरकार आता व्हॉट्सअ‍ॅप व फोन कॉलवर नजर ठेवेल?

नवी दिल्ली,२८ मे २०२१: केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध होणाऱ्या कन्टेन्टची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नवीन आयटी नियम लागू केले होते, २५ मे पासून या नियमांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. परंतु, नवीन नियमांबाबत केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर असा दावा केला जात आहे की सरकार सोशल मीडिया पोस्ट आणि फोन कॉल्सवर नवीन नियमांच्या माध्यमातून नजर ठेवणार आहे.

एका व्हायरल संदेशात असा दावा केला जात आहे की, भारत सरकार आता ‘नवीन संप्रेषण नियमांतर्गत’ सोशल मीडिया आणि फोन कॉलवर नजर ठेवेल. सर्व कॉल रेकॉर्डिंग जतन केले जातील. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर व सर्व सोशल मीडियावर लक्ष ठेवले जाईल. या दाव्यावर केंद्राने म्हटले आहे की सोशल मीडिया पोस्ट किंवा फोन कॉलचे निरीक्षण करण्यास सामर्थ्य देणारे कोणतेही नवीन नियम त्यांनी बनविलेले नाहीत. सरकार आणि ट्विटर यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षानंतर हे विधान समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या तथ्य आणि दिशाभूल करणारे संदेश तपासणार्‍या प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरोच्या (पीआयबी) माहिती पथकाने तपास केला आणि ‘पीआयबी फॅक्ट चेक’ यांनी हा दावा खोटा असल्याचे ट्विट केले. असा कोणताही नियम भारत सरकारने लागू केलेला नसल्याचे स्पष्ट करत, अशी कोणतीही बनावट व अस्पष्ट माहिती पुढे पाठवू नका,असे आवाहनही त्यांनी केले.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी कू ऍप वर एक पोस्ट केली ज्यामध्ये सोशल मीडिया कंपन्यांबाबत सरकारने नव्या नियमांना अनुकूलता दर्शविली. रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, “सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे नवीन नियम बनविण्यात आले आहेत. नव्या नियमांचा संपूर्ण हेतू हा पहिल्यांदा विवादित संदेश कोणी पाठविला आणि त्या मुळे कोणते गुन्हे केले जातात हे शोधणे असा आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांनी उपस्थित केलेला ‘गोपनीयता संपेल’ या प्रश्नाला फारसे महत्व राहत नाही.”