पुणे: ८६९ कोटींच्या थकबाकी विरोधात महापालिकेकडून दावा दाखल

पुणे, १० मार्च २०२५ : महापालिकेच्या पाणी वापरावर तीन पट दर तसेच दंड तसेच सांडपाणी शुध्द न केल्याच दंड आकारत पाटबंधारे विभागाने महापालिका प्रशासनाकडे ८६९ कोटी रूपयांच्या थकबाकीची मागणी केली होती. या थकबाकी विरोधात महापालिकेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे दावा दाखल केला आहे. त्यात, पाटबंधारे विभागाकडून आकारण्यात आलेले दर आणि दंड चूकीचा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाकडून महापालिकेचा हा दावा दाखल करून घेण्यात आला असून येत्या २० मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे, महापालिकेस या थकबाकीतून काही प्रमाणात हा होईना पण दिलासा मिळणार आहे.

काय आहे महापालिकेची भूमिका
पाटबंधारे विभागाने महापालिकेस पाण्याची बिले आकारताना महापालिकेचा औद्योगिक पाणी वापर १५ टक्के दर्शविला आहे. तसेच महापालिका मंजूर कोटयापेक्षा अधिक पाणी् घेत असून त्यावर तीन पट दराने आकारनी करण्यात आली आहे.तसेच २०१६ पासूनच्या थकबाकीवरही दंड आकारण्यात आला आहे. त्यावर महापालिकेचा आक्षेप आहे. महापालिकेच्या मते शहरात महापालिका कोणत्याही उद्योगाला पाणी देत नाही. तसेच, महापालिका वर्षाला साडेसहा टीएमसी सांडपाणी शुध्द करून शेतीसाठी देत आहे. त्यामुळे सांडपाण्यावर आकारण्यात आलेला दंडही चूकीचा आहे. त्यामुळे, जलसंपदा विभागाने ही चूकीची माहिती दुरूस्त केल्यास महापालिकेलाच जलसंपदा विभागाला पैसे द्यावे लागतील अशी पालिकेची भूमिका आहे. याबाबत महापालिकेकडूनही पाटबंधारे विभागास वारंवार पत्र पाठवले असून बैठकांमध्येही ही माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही पाटबंधारे विभाग ऐकण्याच्या तयारीत नसल्याने महापालिकेने हा दावा दाखल केला आहे.

तरीही थकबाकीतील ४४ कोटी देणार
महापालिकेने दावा दाखल केलेला असला तरी काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत महापालिकेने थकबाकी मधील १०० कोटी रूपये पाटबंधारे विभागास द्यावेत असे आदेश पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. मात्र, महापालिकेकडून १०० कोटी न देता ४४ कोटी देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. महापालिकेस चालू वर्षांसाठी १५६ कोटींचे पाण्याचे बील पाटबंधारे विभागास द्यायचे आहे. मात्र, अंदाजपत्रकात १५० कोटींची तरतूद असल्याने आणखी ५० कोटी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून दिले जाणार असून २०० कोटी पाटबंधारे विभागास दिले जाणार आहेत. त्यात १५६ कोटी पाण्याचे बीलाचे तर ४४ कोटी थकबाकीचे दिले जाणार आहेत.