जायका प्रकल्पासाठी मिळाले १०० कोटी

पुणे, १९ मार्च २०२५: मुळा मुठा नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी (जायका प्रकल्प) केंद्र सरकारकडून राबविल्या जाणाऱ्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाचे (एसटीपी) महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने १०० कोटी रूपयांचा निधी पाठवूनही राज्य सरकारकडुन तो महापालिकेकडे वर्ग करण्यास विलंब करण्यात आला होता. अखेर सोमवारी राज्य सरकारने १०० कोटी रूपयांचा निधी महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारकडून “जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी’च्या (जायका) आर्थिक सहकार्याने पुणे शहरातील मैलापाणी व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प राबविला जात आहे. त्याअंतर्गत शहरातील ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) उभारण्यात येणार होते. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडुन २०१६ मध्ये ९९० कोटी रूपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. या प्रकल्पातील एकुण रकमेच्या ८५ टक्के म्हणजे ८४१ कोटी रूपये केंद्राकडुन, उर्वरीत १५ टक्के म्हणजे १४८ कोटी रूपये इतका खर्च पुणे महापालिकेला करावा लागणार आहे. आत्तापर्यंत कृषी महाविद्यालयातील बोटॅनिकल गार्डन येथील “एसटीपी’ प्रकल्प वगळता १० ठिकाणच्या केंद्रांची स्थापत्य विषयक कामे ७० टक्‍क्‍यांपर्यंत पूर्ण झाली आहेत. संबंधित ठिकाणी तांत्रिक कामे सुरू आहेत. असे असताना केंद्र सरकारकडुन वेळेत निधी मिळत नसल्यामुळे ठेकेदाराची बिले थकली होती. त्याचबरोबर या प्रकल्पाच्या कामास अडचणी येऊ लागल्या होत्या. महापालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले यांनीही याबाबत केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयास (एनआरसीडी) पत्र पाठविले होते.

दरम्यान, केंद्र सरकारने जायका प्रकल्पासाठी १०० कोटी रूपये मंजुर करून राज्य सरकारकडे हे पैसे वर्ग केले होते. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला १०० कोटी रूपयांचा निधी पाठवुनही राज्य सरकारकडुन मात्र महापालिकेला हा निधी देण्यास विलंब केला जात होता. तांत्रिक कारणामुळे होणाऱ्या या विलंबामुळे कामामध्ये जायकाच्या कामास आणखीनच अडचण येऊ लागली होती. यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडुन पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे केंद्र सरकारचा निधी मिळण्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात आला होता. अखेर १०० कोटी रूपयांचा निधी महापालिकेला खर्चासाठी वर्ग करण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सहसचिव सुर्यकांत निकम यांनी सोमवारी काढला.

“मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाअंतर्गतच्या पुणे महापालिकेच्या “एसटीपी’ केंद्रांच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारने १०० कोटी रुपये राज्य सरकारला पाठविले होते. राज्य सरकारने हा १०० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला वर्ग केला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाला आणखी गती येईल.’
– प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, पुणे महापालिका.