बाणेर-पाषाण लिंक रोड ६ महिन्यात पूर्ण करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

पुणे, १७ एप्रिल २०२५ : मुंबई उच्च न्यायालयाने बाणेर-पाषाण लिंक रोडच्यार खडलेल्या कामाला ६ महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहे. या संदर्भात नुकतेच उच्च न्यायालयाने पुणे महानगर पालिका आणि जिल्हाधिकारी/विशेष जमीन संपादन अधिकारी यांना कडक निर्देश दिले आहेत.

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिका क्रमांक ९८/२०२१ वर बुधवारी (ता. १६) अंतिम सुनावणी झाली. त्यानुसार आता दोन महिन्यांत जमीन संपादन पूर्ण करणे आणि त्यानंतर चार महिन्यांत रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

पुणे महापालिकेने वारंवार केले दुर्लक्ष :
याचिकाकर्ते बाणेर-पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट यांच्या वतीने वकिल सत्या मुळे यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, पुणे महापालिकेने न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांची वारंवार अवहेलना केली असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणतीही कारवाई केलेली नाही. न्यायालयाने १० जुलै २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाची आठवण करून दिली, ज्यामध्ये २०० मीटरचा रस्ता लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले होते. मात्र महापालिकेकडून अजूनही कोणतीही प्रगती झालेली नाही.

न्यायालयाच्या निर्देशाबाबत अधिवक्ता अनिरुद्ध मेढेकर, जे या प्रकरणात मुळे यांना सहाय्य करत आहेत, म्हणाले की, “महापालिकेचे खोटे आणि निष्क्रिय धोरण पूर्णतः उघड झाले आहे. ही जनहित याचिका २०२१ मध्ये दाखल झाली होती आणि महापालिकेच्या टाळाटाळीमुळे आजतागायत प्रलंबित होती. आता कोर्टाच्या स्पष्ट आदेशामुळे महापालिका आणि राज्य शासनावर कठोर जबाबदारी आली आहे.”

अपूर्ण रस्त्यामुळे नागरिकांची अडचण व सार्वजनिक निधी वाया :
१९९२ मध्ये विकास योजनेत समाविष्ट झालेला हा रस्ता १२०० मीटर लांब व ३६ मीटर रुंद आहे. २०१४ मध्ये १००० मीटर (१ किमी) रस्ता बांधण्यात आला, पण दोन छोटे टप्पे — १५० मीटर आणि ५० मीटर — अजूनही अपूर्ण आहेत.
दरम्यान हा अपूर्ण टप्पा संपूर्ण रस्त्याला निष्क्रिय करत असून, त्यामुळे सार्वजनिक निधी वाया जात असल्याचे यावेळी ॲड. मुळे यांनी सांगितले.

सत्य मुले, वकील, यांनी न्यायालयात सांगितले:
“महापालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून जमीन संपादनाच्या नावाखाली केवळ करणे देत आहे. ही लोकविरोधी वृत्ती आहे. आता स्पष्ट आदेश आल्यानंतर दिवाळीपर्यंत रस्ता पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. ही वाहतूक व पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून मोठी दिलासादायक गोष्ट असेल.” असे ॲड . मुळे यांनी नमूद केले.

यापूर्वीही न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले :
२ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या आदेशातही न्यायालयाने याचबाबत पुणे महापालिकेला झापले होते. रस्त्याचा संपूर्ण टप्पा उपलब्ध न करताच निविदा कशा काढल्या गेल्या, याचे स्पष्टीकरण अत्यंत आवश्यक आहे. १००० मीटरचा रस्ता बांधूनही नागरिकांना काहीच उपयोग नाही. ही सार्वजनिक निधीची नासाडी आहे. असे न्यायालयाने नमूद केले होते.

तीन दशकांची प्रतीक्षा :
गेल्या ३० वर्षांपासून हा रस्ता अपूर्ण आहे. बाणेर, पाषाण, बालेवाडी, औंध आणि पश्चिम पुण्याशी जोडणारा हा महत्वाचा मार्ग असून, दररोज लाखो नागरिकांना वाहतूक कोंडी व अपुऱ्या रस्त्यांमुळे त्रास सहन करावा लागतो.

स्थानिक नागरिकांची प्रतिक्रिया –
“उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे महापालिका आता नक्कीच काम पूर्ण करेल, अशी आशा आहे. आम्ही कित्येक वर्षांपासून महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे मूलभूत सुविधा मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहोत.”
– राजेंद्र चुत्तर, अध्यक्ष, बाणेर-पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट

“रस्ते, पाणी व नागरी सुविधा यांसारख्या मूलभूत हक्कांसाठी जेव्हा आम्ही न्याय मागायला गेलो, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी आमचा उपहास केला. या सुविधांना मिळविण्यासाठी न्यायालयात जावं लागतं याचे दुःख आहे.”
– रवींद्र सिन्हा, सचिव, ट्रस्ट:

“१९९२ पासून अनेक डीपी रस्ते प्रलंबित आहेत. आता बाणेर-पाषाण लिंक रोडसाठी स्पष्ट आदेश आला आहे, त्यामुळे आम्ही इतर रस्त्यांसाठीही न्यायालयात याचिका दाखल करू.”
– पुष्कर कुलकर्णी, संयोजक, पाषाण एरिया सभा