पुणे महापालिका निवडणुक स्वबळावरच लढण्यासाठी राजकीय पक्षांनी थोपटले दंड, सर्वपक्षियांनी केले स्वागत

पुणे, ६ मे २०२५: सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यात घेण्याबाबत दिलेल्या निर्णयाचे राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. प्रशासक राज काळातील भ्रष्टाचार, प्रलंबित कामे व नागरिकांच्या गैरसोईबाबत निवडणुकीत आवाज उठविला जाईल, असे सांगत विविध राजकीय पक्षांनी महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढण्यासाठी आत्तापासुनच दंड थोपटले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका निवडणुकीबाबत उशिराने निर्णय दिला असला तरी आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. भाजप सरकारने ५ वर्ष प्रशासकराजच्या माध्यमातून महापालिकेत भ्रष्टाचार केला आहे. हा भ्रष्टाचार उघड करण्याचे काम निवडणूकीत केले जाईल. आमच्या पक्षाची निवडणुकीसाठीची तयारी झालेली आहे, आता मतदार याद्यातील खोटी नावे शोधून काढणे व ईव्हीएमवर लक्ष ठेवण्याचे काम आम्ही करणार आहोत. आमची स्वबळावर निवडणूक लढण्याची तयारी आहे, मात्र आघाडीत घेतला जाणारा निर्णय मान्य असेल. – अरविंद शिंदे, शहराध्यक्ष, कॉंग्रेस
——-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पक्षाकडून मागील पाच ते सहा महिने संघटनात्मक रचना करण्यावर भर दिला आहे. मागील निवडणुकीत पक्षाचे १०० नगरसेवक निवडून आले होते, राज्यात व केंद्रातही आमचे सरकार आहे. निवडणूकीद्वारे चांगले लोकप्रतिनीधी देण्याचे काम पक्ष नक्की करेल. पक्षात प्रवेश केलेल्या ५ नगरसेवकांसह आमचे १०५ इतके संख्याबळ होत आहे. त्यामुळे निवडणूक स्वबळावर लढण्याची आमची तयारी आहे, मात्र महायुतीबाबत प्रदेश पातळीवरच निर्णय घेतला जाईल. – धीरज घाटे, शहराध्यक्ष, भाजप
———-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका मार्गी लावण्यासाठी माझ्यासह राज्यातील ३४ नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत लढा दिला होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. प्रशासक राज राबविताना जनमताला डावलण्याचा महायुतीचा प्रयत्न सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाने उधळून लावला आहे. पुण्यासह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज कालावधीत झालेला भ्रष्टाचार उखडून टाकण्याचे काम आमचा पक्ष निवडणूकीत करेल. – प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष –
—————
प्रशासक कालावधीमध्ये नागरिकांची कामे होत नव्हती. त्यामुळे आता निवडणूकीत पुण्याला चांगले लोकप्रतिनिधी देण्याची जबाबदारी आमची आहे. शहरातील प्रलंबित कामे, समाविष्ट गावांचा विकास करण्यावर भर दिला जाईल. आमचा पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढण्यासाठी तयार आहे, मात्र महायुतीबाबतचा निर्णय पक्षाचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे घेतील. – दीपक मानकर शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष
—————–
सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका निवडणूक चार महिन्यात घेण्याचा आदेश दिला आहे, मात्र राज्य सरकारची निवडणूक घेण्याची मानसिकता नाही. ओबीसी आरक्षण, वॉर्ड रचना यांसारखी अनेक कारणे दाखवून निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकार नक्कीच प्रयत्न करेल.निवडणूक झाल्यास शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष तयार आहे. प्रशासक राज कालावधीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. जनतेची कामे प्रलंबित आहेत. निवडणूक आघाडीमध्ये लढायची कि स्वबळावर, याबाबत मुंबईत निर्णय होईल. आमची दोन्हींसाठी तयारी आहे. – संजय मोरे – शहरप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
————-
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत दिलेला निर्णय हा भारतीय लोकशाहीला दिशा दाखविणारा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबल्याने जनतेची कामे अडकली, त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचारही झाला आहे. लोकशाहीची ताकद जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सभागृहात दिसत असते. महापालिका निवडणुक पुणेकरांच्यादृष्टीने महत्वाची आहे, त्यामुळे विकासाला गती मिळणार आहे. – नाना भानगिरे,शहराध्यक्ष, शिवसेना
————–
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाची ढाल करून लोकशाहीला बाहेरचा रस्ता दाखविला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेता राज्य सरकारने नोकरशाहीद्वारे अक्षरशः धुमाकूळ घातला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सरकारला नक्कीच दुःख झालेले असणार आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्ष सर्वसामान्य जनता आणि लोकशाहीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबध्द आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. – साईनाथ बाबर, शहराध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
——–
महापालिका निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा राज्य सरकारला चपराक आहे. लोकप्रतिनीधींशिवाय राज्य सरकार ५ वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवत आहे. प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी सभागृहात लोकप्रतिनीधीच सर्व प्रकल्प कासवगतीने सुरू आहेत. – सुदर्शन जगदाळे, शहराध्यक्ष, आम आदमी पक्ष