पालिका निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका

पुणे, ६ जानेवारी २०२५: राज्यात विधानसभेची निवडणूक होताच आता वेध लागले आहेत ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे. गेल्या चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे विभागाचे प्रमुख विजय सागर यांनी ॲड. सत्या मुळ्ये यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करून राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित महापालिका निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश मागितले आहेत. त्यावर २२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार असून, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याची माहितीदेखील मिळणार आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. २९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. यामुळे नागरिकांच्या अनेक नागरी समस्यांबाबत तक्रारी आहेत. सुरुवातीला कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबविण्यात आल्याचे कारण देण्यात आले होते. आता काही महिन्यांतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने त्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी तयारीला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारी रोजी होणार आहे.

विजय सागर याबाबत म्हणाले, आमच्या संस्थेला पुणे, पिंपरी, नागपूर आदी महापालिकांमधील रहिवाशांकडून विविध नागरी समस्यांबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. स्थानिक पातळीवर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी गैरहजर आहेत आणि प्रशासकीय कर्मचारी लोकांचे हित लक्षात न घेता मनमानीपणे कारभार हाकत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

ॲड. सत्या मुळ्ये म्हणाले, बहुतेक महानगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधींशिवाय आहेत. पाण्याची टंचाई, रस्ते आणि पदपथ यांसारख्या पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय अधिकारी लोकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील नसल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रकार घडत आहेत.