पुणे, ११ फेब्रुवारी २०२६ : महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीवरून पेटलेला वाद आता उघड बंडात परिवर्तित झाल्यानंतर भाजपने अखेर ६९ जणांवर सहा वर्षांच्या निलंबनाची कठोर कारवाई जाहीर केली आहे. मात्र निवडणूक संपल्यानंतर उशिरा झालेल्या या कारवाईमुळे पक्षाने नेमकं काय साधलं, असा सवाल राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे.
निवडणुकीआधी तब्बल अडीच हजार इच्छुकांनी भाजपकडे उमेदवारीची मागणी केली होती. इनकमिंग आणि मर्यादित जागांमुळे अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना तिकीट नाकारण्यात आले. यामुळे असंतोष उफाळून आला आणि काहींनी थेट बंडखोरी करत निवडणूक लढवली, तर काहींनी अधिकृत उमेदवारांविरोधात काम केल्याचे आरोप झाले.
या पार्श्वभूमीवर शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी पक्षविरोधी काम करणाऱ्या ६९ जणांची यादी तयार करून त्यांना सहा वर्षांसाठी निलंबित केल्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, निलंबित करण्यात आलेल्यांपैकी अनेकांनी आधीच पक्षाला रामराम ठोकल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ही कारवाई प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी ठरणार, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.
निलंबितांमध्ये शिवाजीनगरमधील ७, कोथरूडमधील ६, कसब्यातील ६, हडपसरमधील तब्बल १९, खडकवासलामधील ९, वडगाव शेरीतील ८, पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील ९ आणि पर्वतीतील ४ जणांचा समावेश आहे. या आकड्यांवरूनच शहरातील अनेक मतदारसंघांमध्ये पक्षातील अंतर्गत असंतोष किती खोलवर गेला होता, हे स्पष्ट होते.
प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे घाटे यांनी सांगितले. “पक्षशिस्त भंग करणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. मात्र निवडणुकीदरम्यानच कठोर पावले उचलली असती तर पक्षाची हानी टळली असती का, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
पक्षशिस्तीच्या नावाखाली उशिरा उगारलेली ही तलवार भाजपमधील वाढती गटबाजी रोखू शकेल का, की ही कारवाई केवळ संदेशापुरतीच मर्यादित राहील, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

More Stories
खराडी-केशवनगर पूल १५ ऑगस्टला वाहतुकीसाठी खुला
नक्षलवादाचा बिमोड करण्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे मोठे योगदान: विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील
अन्यायाविरोधात डॉक्टरांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन