पुणे: शहरी गरीब योजनेतील मिळकरतकराची अट रद्द करा, प्रशासनाकडे मागणी

पुणे, ता. ७/०५/२०२५: शहरी गरीब योजनेसाठी मिळकतकराची अट टाकण्यात आल्याने शहरातील अनेक गरजवंत नागरिक या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. महापालिका प्रशासनाची अट अन्यायकारक आहे, त्यामुळे ती त्वरित रद्द करा अशी मागणी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष नीलेश निकम यांनी केली आहे.

पुणे महापालिकेने २०१० मध्ये ‘शहरी गरीब आरोग्य योजना’ सुरू केली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा या योजनेचा हेतू होता. यासाठी एक लाख रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला व पुणे शहरातील रहिवासी असणे आवश्‍यक अशा दोन अटी महत्त्वाच्या होत्या. त्यास स्थायी समितीची मान्यताही आहे. गेल्यावर्षी महापालिकेने योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा १लाख ६० हजार रुपये इतकी केली. त्यामुळे महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये मोफत उपचार आणि खासगी रुग्णालयाच्या उपचाराकरिता एक लाख रुपयांपर्यंत मदत केली जाते. तर किडनी, हृदयविकार, कर्करोग यासारख्या गंभीर आजारांसाठी दोन लाखाची मदत केली जाते.

दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने या योजनेचे लाभार्थी कमी करण्यासाठी जे नागरिक पाच हजारापेक्षा जास्त मिळकतकर भरतात त्यांना या योजनेच्या लाभापासून अपात्र ठरविण्यात आले. गेल्या अडीच वर्षापासून या आदेशाची गुपचूप अंमलबजावणी सुरु केली. महापालिकेत नवीन अधिकारी आल्याने त्यांनाही पूर्वीच्या नियम अटींची माहिती नसल्याचा गैरफायदा महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी घेऊन या योजनेला कात्री लावली होती.

नीलेश निकम हे स्थायी समितीचे अध्यक्ष असताना त्यांनी ही योजना लागू केली. त्याचा एक लाखापेक्षा जास्त नागरिकांना आत्तापर्यंत लाभ झाला आहे. नीलेश निकम यांनी या जाचक अटी रद्द करून स्थायी समितीच्या मुळ ठरावाप्रमाणे योजनेची अंमलबजावणी करा अशी मागणी आरोग्य प्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांच्याकडे केली आहे. तसेच स्थायी समितीच्या ठरावाचे उल्लंघन करून परस्पर नियम व अटी बदलणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.