पुणे: क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरच सुटणार समाविष्ट गावांच्या समस्या

पुणे, २४ डिसेंबर २०२४ः महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील छोट्या स्वरुपाच्या नागरी समस्या आता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावरच सोडविल्या जाणार आहेत. तर मोठ्या समस्या सोडविण्याची कामे महापालिकेच्या मुख्य विभागांकडुन केले जाणार आहे. याबरोबरच समाविष्ट गावांमधील विकास कामांसाठी अंदाजपत्रकात काम सुचविण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाने समाविष्ट गावे नियोजन समितीच्या सदस्यांना सोमवारी केले.

दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने सोमवारी समाविष्ट गावे नियोजन समितीच्या सदस्यांची सोमवारी महापालिकेत तातडीने बैठक घेतली. या बैठकीस ३२ गावांसह उरुळी देवाची व फुरसुंगी या गावांमधील सदस्यांनीही बैठकीस उपस्थिती लावली. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज.पी.बी यावेळी उपस्थित होते.

पृथ्वीराज बी.पी म्हणाले, “समाविष्ट गावांमध्ये असलेल्या नागरी समस्या सदस्यांनी बैठकीत मांडल्या. कचरा, पाणी, रस्ते, पथदिवे यासंदर्भातचे मुद्दे मांडण्यात आले. पाणी पुरवठ्यासंदर्भात सदस्यांच्या अधिक तक्रारी होत्या. प्रत्येक गावाचा पाणी पुरवठ्याचा सर्वंकष विकास आराखडा (डीपीआर) तयार करावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. पुणे शहराला जलसंपदा विभागाकडून पाण्याचा कोटा मंजुर झालेला नाही. सध्या पुणे शहराला प्रति दिन २३ एमएलडी इतकी पाण्याची गरज आहे. तुर्तास आपण केवळ शंभर एमएलडी इतकाच पाणी पुरवठा करीत आहोत. यामध्ये सात टक्के पाणी पुरवठा हा टॅंकरच्या माध्यमातून केला जात आहे. उर्वरीत पाणी पुरवठा हा महापिालकेच्या पाणी पुरवठा यंत्रणेद्वारे होत आहेत. पाण्याचा कोटा निश्‍चित होत नाही, तोपर्यंत संबंधित गावांची पाण्याची गरज निश्‍चित करता येणार नाही.’

समाविष्ट गावांसाठी उपायुक्त जगदीश खानोरे यांची समन्वयक म्हणून प्रशासनाने नियुक्ती केली आहे. संबंधित गावातील विकास कामे आणि नागरी सुविधा यासंदर्भातील कामे सुचविण्याचे आवाहन त्यांना केले आहे. या कामांचा पुढील अंदाजपत्रकात समावेश केला जाईल, त्याद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पातळीवर या गावांच्या बैठका घेतल्या जातील, असेही पृथ्वीराज बी.पी. यांनी सांगितले.