सुनावणी लांबली, महापालिका निवडणुका पुन्हा लटकणार ?

पुणे, २१ जानेवारी २०२५ :महापालिकांच्या निवडणूका संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवरील येत्या बुधवारी (दि.२२ ) सुनावणी होणार नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या महापालिकांच्या निवडणूका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड यांच्यासह तब्बल २३ महापालिकांच्या निवडणूका प्रदिर्घ काळापासून रखडल्या आहेत. प्रामुख्याने महापालिका निवडणूकीसाठीची प्रभाग रचना, लोकसंख्येत १० टक्के वाढ धरून निश्चित केलेली सदस्य संख्या आणि ओबीसी आरक्षण यावर तब्बल ५७ वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावर एकत्रित सुनावणी येत्या बुधवारी होणार होती. मात्र, बुधवारी न्यायालयात होणार्‍या सुनावण्यांच्या यादीत या स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणूकासंदर्भातील याचिकांचा समावेश नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ही सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. येत्या २८ जानेवारीला ही सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सुनावणी लांबल्याने त्याचा थेट परिणाम निवडणूकांवर होणार असून येत्या एप्रिल-मे महिन्यात महापालिकांच्या होणार्‍या अपेक्षित निवडणूकाही लांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नव्याने प्रभाग रचना कराव्या लागणार

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना मुंबई वगळता अन्य महापालिकांसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार प्रभाग रचना करून आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात सत्तांतर होऊन महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली. आत्ता पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग रचना नव्याने करावी लागणार आहे. २०१७ च्या रचनेनुसार प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला तरी पुणे महापालिकेत २०१७ नंतर उरुळी देवाची व फुरसुंगी वगळून ३२ गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे किमान पुणे महापालिकेत तरी नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

तर निवडणूका सप्टेंबर-ऑक्टोंबरमध्ये

प्रभाग रचना करणे, त्यावर हरकती-सुचनांची प्रक्रिया आणि अंतिम प्रभाग रचना यासाठी किमान ९० दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारी अखेरपर्यंत निवडणूकांसंदर्भात निकाल न लागल्यास एप्रिल-मे महिन्यात निवडणूका घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणूका थेट सप्टेंबर ऑक्टोंबर मध्येच घ्याव्या लागतील अशी परिस्थिती आहे.

इच्छुकांमध्ये निराशा

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका झाल्यानंतर महापालिकेच्या निवडणूका होतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. त्यातच महायुतीला मिळालेल्या मोठ्या बहुमतामुळे हे सरकार तातडीने निवडणूकांसाठी प्रयत्नशील अशी चर्चा होती. प्रत्यक्षात मात्र सरकारकडून निवडणूका घेण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे इच्छुकांची निराशा होत आहे.

प्रशासक राजवाटीची तीन वर्ष

पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२२ ला संपुष्टात आला आहे. तेव्हापासून या दोन्ही महापालिकांमध्ये प्रशासक राज सुरू आहे. पुढील महिन्यात या प्रशासक राजवटीला तीन वर्षांचा कार्यकाळ पुर्ण होत आहे.