मर्जीतील ठेकेदारासाठी महाराष्ट्रात काम केल्याची सक्ती

पुणे, १५ एप्रिल २०२५ ः पुणे महापालिकेने कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यासाठी १३९.९२ कोटीची निविदा काढली आहे. पण यात जास्त स्पर्धा होऊ नये यासाठी सात वर्ष महाराष्ट्रात काम केल्याचा अनुभव अनिवार्य केला आहे. त्यामुळे राज्यातील ठरावीक एक ते दोन कंपन्या या निविदेसाठी पात्र ठरणार आहेत. यामध्ये स्पर्धाच होणार नाही. राज्यातील एका मंत्र्याच्या जवळच्या एजन्सीचा फायदा करून देण्यासाठी निविदेतील अटी व शर्ती तयार केल्या आहेत. या निविदेच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याने वकिलामार्फत महापालिकेला नोटीस बजावली आहे.

पुणे महापालिका भवन, क्षेत्रीय कार्यालय, क्रीडांगण, नाट्यगृह, दवाखाने, रुग्णालय, जलशुद्धीकरण केंद्र, सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र, उद्यान यासह अन्य ठिकाणी सुरक्षा रक्षकांची आवश्‍यकता असते. महापालिकेत कायम सेवेतील सुरक्षारक्षकांची संख्या अपुरी असल्याने कंत्राटी पद्धतीने बहुउद्देशीय कामगार या नावाखाली सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली जाते. सुरक्षा विभागाने पुढील तीन वर्षासाठी ठेकेदार नियुक्त करण्यासाठी निविदा काढली आहे. तीन वर्षासाठी १५६५ सुरक्षा रक्षक नेमण्यासाठी महापालिका तब्बल १३९. ९२ कोटी रुपये मोजणार आहे. ठरावीक ठेकेदारांनाच पायघड्या घालण्यासाठी तीन वर्षाची निविदा काढली जात आहे.

महापालिकेच्या या निविदेतील अटी शर्तींच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे. यासाठी वसीम शेख यांच्यावतीने ॲड. असीम सरोदे यांनी महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांसह सुरक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. या निविदेसाठी ज्या अटी व शर्ती निश्‍चित केल्या आहेत, त्यामध्ये ठेकेदाराला महाराष्ट्रात काम केल्याचा सात वर्षाचा अनुभव असणे अनिवार्य केले आहे. ही अट संशयास्पद असून, ठरावीक कंपन्यांनाच काम कसे मिळेल यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही निविदा काढताना सुनियोजित पद्धतीने सुमारे ५० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होणार आहे, त्यामुळे पुणेकरांच्या हिताला बाधा येणार असल्याने हा व्यापक जनहिताचा मुद्दा असल्याने ही नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.

ही तर चलाखी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करताना महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळाच्‍या नियमानुसार काम करणे आवश्‍यक आहे. पण त्यातून पळवाट काढण्यासाठी बहुउद्देशीय कामगार या नावाखाली निविदा काढली असून, ही प्रशासनाची चलाखी आहे. महापालिका शब्द बदल करून कायद्याची दिशाभूल करू शकत नाही असे ही या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.

‘‘सुरक्षा विभागाने काढलेल्या निविदेतील अटी शर्तींमध्ये जर ठेकेदारांचे आक्षेप असतील तर त्यावर प्री बीड बैठकीमध्ये चर्चा करून योग्य तो बदल केला जाईल.’’
– पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका