मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार: केंद्रीय जलशक्ती मंत्री

पुणे, १३ फेब्रुवारी २०२३: मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण होईल अशी घोषणा केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी धारा २०२३ या आंतरराष्ट्रीय बैठकीच्या उद्घाटनप्रसंगी केली. शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनासाठी धारा २०२३ ही दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय बैठक पुणे येथे सोमवारी सुरु झाली.

धारा २०२३ चे उद्घाटन करताना माननीय केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री. गजेंद्र सिंग शेखावत म्हणाले, “नद्यांचे पुनरुज्जीवन हा आमच्या महाराष्ट्रातील कामाचा मुख्य भाग आहे. यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे काम प्रशंसनीय असून त्यांनी लक्षणीय प्रगती साध्य केली आहे. मुळा-मुठा नदी प्रकल्पामध्ये ११ सांडपाणी प्रक्रियांना जागा देण्यातील मुख्य अडचण आम्ही दूर केली आहे. हा प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी यामध्ये लक्ष घालून पुणेकरांना आश्वस्त केले आहे त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो.”

मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पात सांडपाणी प्रकल्प प्रक्रिया केंद्रे कार्यरत केली जातील आणि पुणे महानगरपालिका परिसरातील स्वच्छता सुधारण्यासाठी निधी वापरण्यात येईल. प्रकल्पामध्ये ५५ किमीची मोठ्या व्यासाची मुख्य मलवाहीनी आणि दिवसाला ३९६ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी ११ नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे असतील. त्यामुळे पाण्याची गुणवत्ता सुधारेल.

“गेल्या वर्षी माननीय पंतप्रधानांनी प्रकल्पाची कोनशीला बसविल्यानंतर प्रकल्पाचे काम सुरु कार्यादेश दिले आले आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्वपूर्ण असलेल्या पुणे शहरातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचे उद्दीष्ट शाश्वत पद्धतीने आणि वेळेवर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आम्ही वाटचाल करत आहोत. हा प्रकल्प आम्ही मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आम्ही केले आहे.”, शेखावत म्हणाले.

माननीय मंत्र्यांनी नमूद केले की, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून सोडण्यात येणारे पाणी हे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांची पूर्तता करणारे असेल असे पुणे महानगरपालिकेचे उद्दीष्ट राहील. या प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (जायका) निधी दिला असून, नॅशनल रिव्हर कॉन्झर्वेशन संचालनालयाकडून पुणे महानगरपालिकेला अनुदान मिळाले आहे. संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च एक हजार ४७४ कोटी रुपये असून, त्यापैकी ११७४ कोटी रुपये भांडवली खर्च, तर प्रकल्पाच्या उद्घाटनानंतर १५ वर्षांसाठी संचालन आणि देखभाल व्यवस्था खर्च ३०० कोटी रुपये आहे.

शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनासाठी धोरणे ठरविणाऱ्या ‘धारा २०२३’ या दोन दिवसाच्या आंतरराष्ट्रीय बैठकीत देशातील नवीन १२ शहरे ‘रिव्हर सिटीज अलायन्स’चे (आरसीए) सदस्य झाले आहेत. पुणे येथे सोमवारी या बैठकीच्या उद्घाटन प्रसंगी ही घोषणा करण्यात आली. नव्या शहरांमध्ये राज्यातील नाशिक आणि नांदेड-वाघाळा या दोन शहरांचा समावेश आहे. देशातील ३० शहरांच्या सहभागातून शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनासाठी २५ नोव्हेंबर २०२१ ला रिव्हर सिटीज अलायन्सची सुरुवात झाली. गेल्यावर्षी ही सदस्यसंख्या ९५ पर्यंत पोहचली आणि आता १०७ शहरे आरसीएचे सदस्य झाले आहेत. सदस्य शहरांचे आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासाठी शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत चर्चा आणि चांगल्या कार्यपद्धतींचे सह-शिक्षण होण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे हा आरसीएचा उद्देश आहे.

नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त, चंद्रकांत पुलकुंडवार म्हणाले, “गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी गोदावरीला मिळणाऱ्या सर्व १९ नाल्यांमधून येणारे दूषित पाणी थांबवून त्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल. यामध्ये परिसरातील सर्व नागरिकांचा सक्रीय सहभाग घेऊन लोकसहभागातून हे काम पूर्ण करण्यात येईल. या कामी नीरी तसेच आयआयटी पवई यांची मदत घेण्यात येत आहे. या व्यतिरिक्त दूरगामी परिणाम करणाऱ्या उपाययोजना, तसेच नदीकिनारी सौंदर्यीकरण करण्यासाठी नमामी गोदावरी प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु आहे.

साधारणत: तीन महिन्यांमध्ये हा अहवाल पूर्ण होईल. त्यानंतर जलशक्ती मंत्रालयाकडे सादर करण्यात येईल. नमामी गोदावरी अंतर्गत प्रस्तावित करण्यात येणारी सर्व कामे आगामी २०२७ च्या सिंहस्थापूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.”अयोध्या आणि औरंगाबाद या दोन शहरांतील नद्यांच्या व्यवस्थापन योजनांचे अनावरण माननीय मंत्र्यांच्या हस्ते संबंधित शहरांच्या प्रतिनिधीसोबत धारा २०२३ च्या पहिल्या दिवशी करण्यात आले. जी२० परिषदेचे अध्यक्षपद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश करण्यासाठी आवाहन केले असल्याचे नमूद करुन माननीय जलशक्ती मंत्री श्री शेखावत म्हणाले, “ जल संबंधित क्षेत्रांमध्ये भारत सध्या २४०$
गुंतवणूक करत आहे. नदी जोडणी, भूजल पुनर्भरण, भूजलाचे नकाशीकरण अशा बाबींचा यामध्ये समावेश आहे. सर्व राज्यांसाठी वॉटरव्हिजन २०४७ हे ध्येय असून, जल सुरक्षा आणि व्यवस्थापन हे आर्थिक विकासाला सुसंगतअसेल.”

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्स (एनआययुए) आणि स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियान (नॅशनल मिशन फॉर क्लिन गंगा – एनएमसीजी) यांनी आरसीए सदस्यांची ‘धारा २०२३’ (Driving Holistic Action for Urban Rivers) ही दोन दिवसीय (१३-१४ फेब्रुवारी) बैठक पुणे येथे सुरु आहे.