देशातील जमीन बाजारपेठ क्षेत्रात सुधारणांची आवश्यकता

पुणे, दि. १७ ऑगस्ट, २०२४ : देशातील आर्थिक सुधारणांचा विचार करता १९९१ मधील आर्थिक सुधारणा या तुलनेने सोप्या होत्या. कारण त्या उत्पादनांशी संबंधित होत्या. आज जमीन बाजारपेठ या क्षेत्रात भारतात अद्याप फारशा सुधारणा झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आज सुधारणेची गरज असलेली पहिली बाजारपेठ म्हणजे जमिनीची बाजारपेठ आहे. येथे निहित हितसंबंध मजबूत असून बहुतांश भ्रष्टाचार हा शेतजमिनीस बिगर शेतजमीन घोषित करण्यात होत असल्याने जमीन सुधारणा ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (जीआयपीई)चे कुलपती आणि भारताच्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनी केले.

गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे आज काळे सभागृह या ठिकाणी देबरॉय यांचे ‘भारतातील आर्थिक सुधारणा’ या विषयावर विशेष व्याख्यान संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे, कुलसचिव कर्नल कपिल जोध या वेळी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला गोखले संस्था आणि भांडारकर प्राच्यविद्या संस्था यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला. भांडारकर संस्थेचे सुधीर वैशंपायन, प्रदीप आपटे आणि प्रदीप रावत या वेळी उपस्थित होते. या अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील भारतीय ज्ञान प्रणाली या विषयातील दोन श्रेयांकांसाठीचे (क्रेडिट) विविध अभ्यासक्रम भांडारकर संस्थेच्या भारतविद्या या संकेतस्थळाद्वारे गोखले संस्थेतील पदवीपूर्व स्तरावरील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहेत.

आपल्या भाषणात देबरॉय यांनी विविध उदाहरणे देत आर्थिक सुधारणांबाबत विवेचन केले. देबरॉय म्हणाले, “प्रत्येक वेळी केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्थिक धोरणांबाबत टीका होते. पण सुधारणा म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे. आर्थिक सुधारणा प्रत्येकासाठीच फायद्याच्या नसतात. सध्याच्या सुधारणा १९९१ मध्ये सुरू झाल्या. आपल्या क्षेत्रात स्पर्धेला तोंड द्यायची वेळ आल्यावर आपली जागा सुरक्षित करण्याचा प्रत्येकाचा प्रयत्न असतो. शिक्षण संस्थांही स्पर्धेला तोंड देण्यास सक्षम नाहीत. चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नाही म्हणून विद्यार्थी आत्महत्या करतात, दुसरीकडे महाविद्यालयांत विद्यार्थी नाहीत. चीन, युरोपसारख्या सुविधा हव्यात म्हणून पायाभूत सुविधांवर १० टक्के, शिक्षणावर सहा टक्के, आरोग्यावर चार टक्के, संरक्षणावर ३ टक्के खर्च करावा अशा मागण्या केली जाते. पण एकूण जमा होणारा कर केवळ १५ टक्केच आहे. त्यामुळे एकतर मागण्या कमी कराव्या लागतील किंवा जास्त कर भरावा लागेल. त्याशिवाय आर्थिक अंदाजपत्रकात सवलती मोठ्या प्रमाणात दिल्या जातात हेही लक्षात घेतले पाहिजे.”

देशाच्या जीडीपीतील ९५ ते ९७ टक्के वाढ राज्यांवर अवलंबून असते. मात्र, टीका केंद्र सरकारच्या आर्थिक अंदाजपत्रकावर व धोरणांवर होते. राज्यांच्या आर्थिक धोरणांवर, अंदाजपत्रकांवर गांभार्याने कधी चर्चा होणार? असा प्रश्न देबरॉय यांनी उपस्थित केला.

सुधारणांचे बहुतांश प्राधान्यक्रम हे केंद्र सरकारचे नाहीत, राज्याचेही नाहीत, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरील आहेत. सुधारणा या पुरवठाकेंद्री नसतात, तर काही वेळा मागणाकेंद्रीही असतात. देशाची पात्रता असते तसे सरकार त्यांना मिळते, आर्थिक सुधारणांचेही तसेच असते. देशाची जनता बदलणार नाही, तोपर्यंत प्रशासनात बदल होणार नाही. राजकारणात सुधारणा होणे आवश्यक आहे, तसेच निवडणूक प्रक्रियेतही बदल झाला पाहिजे, याकडे देबरॉय यांनी लक्ष वेधले.

गोखले आणि भांडारकर संस्था यांमधील सामंजास्य कराराविषयी अधिक माहिती देताना वैशंपायन म्हणाले, “वारसा आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भांडारकर संस्थेचा उल्लेख केला होता. भांडारकरने विविध ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. ३० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा आज अभ्यासक्रमांत सहभाग आहे. ३० देशांतील विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण करत आहेत. विविध १५ संस्थांशी भांडारकरने सामंजस्य करार केले आहेत. त्यात आता गोखले संस्थेची भर पडली आहे. या कराराद्वारे गोखले संस्थेचे विद्यार्थी भांडारकरमध्ये श्रेयांक अभ्यासक्रम करू शकतील.” डॉ अजित रानडे यांनी सर्वांचे स्वागत करीत प्रास्ताविक केले. प्रत्युषा पाठक यांनी सूत्रसंचालन केले.