२०० कोटीची थकबीकी असताना एलबीटी विभाग बंद करण्याचे आदेश

पुणे, २५ फेब्रुवारी २०२५ ः स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी ) बंद होऊन अनेक वर्ष उलटली, त्यानंतर सेवा व सेवा कर (जीएसटी) लागु करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकांमधील एलबीटी विभाग कायमस्वरुपी बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने सर्व महापालिकांना दिले आहेत. दरम्यान, महापालिकेला कोट्यावधी रूपयांचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे.

महापालिकाकेकडुन जकातीऐवजी एलबीटी घेण्यास सुरवात झाली. मात्र, जुलै २०१७ मध्ये एलबीटी रद्द होऊन जीएसटी लागू झाला. एलबीटी रद्द होऊन सात वर्ष उलटली, त्यामुळे येत्या ३० एप्रिल पासुन सर्व महापालिकामधील एलबीटी विभाग कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी काढले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने काढलेल्या या आदेशाचा पुणे महापालिकेला आर्थिक फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. महापालिकेची सुमारे २०० कोटी रुपयांची एलबीटी वसुली प्रलंबित आहे. त्यासाठी महापालिकेने वसुलीसाठी मागील आठ वर्षात ठोस प्रयत्न केलेले नाहीत. महापालिकेच्या निष्क्रियतेचा फटका आता महापालिकेला बसण्याची शक्‍यता आहे.

याबाबत सजग नागरीक मंचाचे विवेक वेलणकर म्हणाले, ” राज्य सरकारच्या आदेशामुळे एलबीटी वसुलीचा विषय संपल्यात जमा आहे. हा विभाग बंद होणार, या अंदाजानेच एलबीटी वसुलीकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे महापालिकनेने राज्य सरकारकडे एक वर्षाची मुदत वाढवुन घ्यावी आणि या कालावधीत एलबीटी वसुली करावी.’