महापालिकेकडून २८ वाहन खरेदीचा प्रस्ताव; सुमारे सव्वा पाच कोटींचा खर्च अपेक्षित

पुणे, ७ फेब्रुवारी २०२६: तब्बल नऊ वर्षांनंतर पुणे महापालिकेत नवीन सभागृह अस्तित्वात येत असताना नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या वाहन व्यवस्थेची तयारीही वेगाने सुरू झाली आहे. महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेता, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेता तसेच प्रभाग व विशेष समिती अध्यक्षांसाठी २८ आलिशान वाहनांची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या मोटार वाहन विभागाने तयार केला आहे. या खरेदीवर सुमारे ५ कोटी ३० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असून मंजुरीनंतर वाहन खरेदीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

कोणाला कोणती वाहने?
महापौरांसाठी ‘इनोव्हा हायक्रॉस’

शहराचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांसाठी एसयूव्ही प्रकारातील ‘टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस’ खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे. या वाहनासाठी सुमारे २५.४१ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानयुक्त आणि आरामदायी सुविधा असलेले हे वाहन महापौरांच्या अधिकृत वापरासाठी देण्यात येणार आहे.

उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व सभागृह नेत्यांसाठी ‘ह्युंदाई व्हर्ना’

महापौरांनंतर उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सभागृह नेत्यांसाठी सेदान प्रकारातील ‘ह्युंदाई व्हर्ना’ कार खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक वाहनाची किंमत अंदाजे १४ लाख रुपये असून या तिन्ही पदाधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र वाहने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

विरोधी पक्षनेता व शहर सुधारणा समिती अध्यक्षांसाठी एसयूव्ही

विरोधी पक्षनेता आणि शहर सुधारणा समिती अध्यक्ष या महत्त्वाच्या पदांसाठी ‘मारुती व्हिक्टोरिअस’ (मध्यम आकारातील एसयूव्ही) खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक वाहनासाठी सुमारे १५.६५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

प्रभाग समिती व विशेष समिती अध्यक्षांसाठी ‘ग्रँड विटारा’

शहरातील १५ प्रभाग समिती अध्यक्ष तसेच विविध विशेष समिती अध्यक्षांनाही ‘मारुती ग्रँड विटारा’ वाहने देण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक वाहनाची किंमत अंदाजे १४ लाख रुपये आहे.

नव्या सभागृहाच्या पार्श्वभूमीवर हालचाली

येत्या ९ फेब्रुवारीला महापौर आणि उपमहापौरांची निवड प्रक्रिया पूर्ण होणार असून त्याच पार्श्वभूमीवर नव्या सभागृहाचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वागतासाठी आणि प्रशासकीय कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी वाहन व्यवस्था अद्ययावत करण्याची गरज असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

विकास निधीवर परिणाम होणार?

गेल्या नऊ वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासक राज असल्याने पूर्वीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वापरातील वाहने आता जुनी व वापरण्यायोग्य नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या वाहन खरेदीची स्पष्ट तरतूद नसल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या खर्चासाठी विकास कामांच्या निधीतून काही प्रमाणात कपात होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेकडून या संदर्भात अधिकृत स्पष्टीकरण येणे बाकी आहे.