पुणे: महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त आणि मनसे पदाधिकार्यांमध्ये वाद

पुणे, ९ ऑगस्ट २०२४: हडपसर, देवाची उरळी व इतर ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामावरुन चांगलेच राजकारण रंगले आहे. या प्रकल्पाचे काम दिलेल्या एका संस्थेच्या विरोधात आरोपाचे निवेदन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून (मनसे) महापालिका आयुक्तांना दिले जाणार होते. मात्र आयुक्त नसल्याने ते अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी पी यांच्याकडे द्यावे, असे आयुक्तांनी सांगितले, मनसेकडून निवेदन देण्याचा प्रयत्न पृथ्वीराज यांना केली मात्र त्यांनी स्वीकारले नाही. त्याचा राग मनसे नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना आल्याने महापालिकेत काही वेळासाठी चांगलाच राडा झाला. त्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

मनसेचे राज्य गटनेता राजेंद्र वागसकर यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते निवेदन देण्यासाठी महापालिकेत आले होते. त्यावेळी आयुक्तांनी ते ते निवदेन अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज यांना देण्यास सांगितले. निवेदन स्वीकारताना याबाबतचे पुरावे आहेत का अशी विचारणा केली. त्यानंतर ते हे निवेदन टेबलावर ठेवून पृथ्वीराज हे त्यांच्या दालनात निघून गेले. त्याचा राग मनसे नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना आला. मनसेने पृथ्वीराज यांच्या दालनाच्या बाहेर राडा घातला. त्यावेळी त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी देखील करण्यात आली. तणावाचे वातावरण निर्माण होताच महापालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांनी संबंधित ठिकाणी धाव घेतली. सुरक्षा रक्षकांनी सर्व कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पृथ्वीराज यांनी आयुक्तांच्या पुढे उभे करा, तरच येथून जावू अशी भूमिका घेतली. मनसेचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आयुक्तांच्या कार्यालयात गेले. या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर आयुक्तांनी पृथ्वीराज यांना बोलावून घेतले. अन चर्चा झाल्यानंतर वाद मिटल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महानगरपालिकेमार्फत हडपसर , देवाची उरळी व इतर ठिकाणी कचऱ्यावरती प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प भूमीग्रीन या संस्थेस देण्यात आलेला आहे. या संस्थेने पुणे महानगरपालिकेच्या हांडेवाडी येथील ७५ मेट्रिक टनाच्या कामामध्ये प्रतिज्ञा पत्र अवैध दिले असून याच विषयामधे ही संस्था ( भूमी ग्रीन ) महानगरपालिकेच्या विरोधात न्यायालयात गेली आहे. रामटेकडी येथील ७५ मेट्रिक टनाच्या निविदेमध्ये खोटी बिड कपॅसिटी दिली असल्याचे कागदोपत्री सिद्ध झाले असूनही महानगरपालिका त्यांच्या वर कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही करताना दिसत नाही. असे न करण्याकरिता महानगरपालिकेतील सध्याचे अधिकारी व बदली झालेले अधिकारी तसेच पुण्यातील, मुंबईतील ताकदवर राजकारणी आणि नेते दबाव टाकत असल्याचे समजते. पुण्यातील प्रतिष्ठित अशाप्रकारे खोटी कागदपत्रे सादर करून टेंडर घेणे हा एक गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा असल्यामुळे या संस्थेला ब्लैक लिस्ट करावे. अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.