Pune: केंद्र सरकारने दिले पुण्यासाठी १३०० कोटी

पुणे, ११ मे २०२६ : भारत सरकारच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अंतर्गत पुणे महानगरपालिकेच्या दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना तब्बल १ हजार २९० कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या एपेक्स समिती बैठकीत या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली.

मंजूर प्रकल्पांमध्ये १२ जीबीएस बाधित गावांसाठी ८९० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना आणि पुणे शहरातील पूरनियंत्रण उपाययोजनांसाठी ४०० कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे.

महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील समान पाणीपुरवठा योजनेचे सुमारे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, ऑगस्ट २०२६ पर्यंत संपूर्ण प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. सध्या सात गावांमध्ये पाणीपुरवठा कामे सुरू असून २५ गावांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

खडकवासला, नांदेड, नांदोशी, सनसनगर, किरकीटवाडी, धायरी, नऱ्हे, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी, मांगडेवाडी, निंबाळकरवाडी आणि भिलारवाडी या १२ गावांसाठी प्रस्तावित योजनेत २०० एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प, ७१ किलोमीटर ट्रान्समिशन मेन लाईन आणि ३९० किलोमीटर वितरण व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. तसेच स्काडा आणि एएमआर आधारित स्मार्ट मीटरिंग प्रणालीद्वारे २०५२ पर्यंत सुमारे ७.७८ लाख नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

याशिवाय, पुणे शहरातील ३३५ पूरग्रस्त ठिकाणी पावसाळी जलनिस्सारण उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. या कामांमुळे नागरिक व त्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण होण्यास तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होणार असल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे शहरातील नागरी सुविधांचे संतृप्तीकरण करण्यासाठी महापालिका काम करत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. पुणे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री विशेष लक्ष देत असून, त्यामुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांना गती मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला.

या बैठकीत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठबळामुळे हे यश शक्य झाल्याचेही नमूद करण्यात आले.