पुणे,९ आॅक्टोबर २०२५: पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर आता कोणते प्रभाग अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आणि महिलांसाठी आरक्षित राहणार हे निश्चित करण्यासाठी सोडत काढण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार होती. यासाठी १० ऑक्टोबर ही संभाव्य तारीख सांगण्यात आली होती. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप आदेश प्राप्त झाले नसल्याने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे. सोडत दिवाळीपूर्वी काढली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत १६५ नगरसेवकांची निवड होणार असून त्यासाठी एकूण ४१ प्रभाग निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार एकूण ५ हजार ९२२ हरकती प्राप्त झाल्या. यापैकी १ हजार ३२९ हरकती पूर्णपणे मान्य करण्यात आल्या असून, ६९ हरकतींचा अंशतः स्वीकार करून काही प्रभागांच्या हद्दीत बदल करण्यात आला आहे. उर्वरित ४ हजार ५२४ हरकती नामंजूर करण्यात आल्या आहेत.
या प्रक्रियेत प्रभाग क्रमांक १, ४, १४, १५, १७, १८, २०, २४, २७, ३४, ३८ आणि ३९ या प्रभागांच्या हद्दीत बदल करण्यात आले असून, मध्यवर्ती भागाच्या तुलनेत उपनगरांमधील बदल अधिक झाले आहेत. विशेषतः प्रभाग क्रमांक चार आणि अठ्ठेचाळीस मध्ये सर्वाधिक बदल नोंदवले गेले आहेत.
प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर आता आरक्षण सोडत काढणे आवश्यक आहे. या सोडतीनंतर कोणते प्रभाग आरक्षित राहतील हे निश्चित होणार असून, त्यानुसार आगामी निवडणुकीसाठी उमेदवारांची दिशा ठरणार आहे. शासनाकडून आधी १० ऑक्टोबर रोजी सोडत काढण्याचे संकेत देण्यात आले होते. परंतु अधिकृत आदेश न मिळाल्याने प्रक्रिया थांबली आहे.
आता १५ ऑक्टोबर हा संभाव्य दिवस म्हणून चर्चेत आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाला यासंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती प्राप्त झालेली नाही. तरीही ही सोडत दिवाळीपूर्वी काढली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या सोडतीमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी दोन, अनुसूचित जातींसाठी २२ प्रभाग आरक्षित राहतील. तसेच महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्याने एकूण ८३ जागा आरक्षित राहणार आहेत.
More Stories
माजी आमदार रवींद्र धंगेकरांवर समीर पाटीलने दाखल केला ५० कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा
“बोट घातलं तर हात घालू, ॲक्शनला रिऍकशन मिळणार!” – अमित ठाकरे यांचा अभाविपला इशारा
Pune: अनधिकृत फ्लेक्सचा दंड नसल्यास उमेदवारी अर्ज बाद; उमेदवारांना घ्यावी लागणार एनओसी