Pune: बालभारती ते पौड फाटा रस्त्याचा मार्ग झाला मोकळा

पुणे, १५ आॅक्टोबर २०२५: गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयीन कचाट्यात आडकलेल्या बालभारती ते पौड फाटा रस्त्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतची स्थगिती उठवली असून लवकरच या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. बालभारती पौड रस्त्याला जोडणाºया वेताळ टेकडीवरून जाणाºया रस्त्याला महापालिकेने पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि.१५) रोजी दिले आहेत.

बालभारती ते पौड रस्त्यादरम्यानचा सुमारे दोन ते सव्वादोन किलोमीटरचा रस्ता भांडारकर संस्थेजवळील टेकडीवरून जाणाºया रस्त्याला आक्षेप घेत काही सामाजिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि विनोद चंद्र यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या रस्त्याबाबतची स्थगिती उठवली आहे. डॉ. सुषमा दाते आणि आयएलएस विधी महाविद्यालय या प्रकरणी न्यायालयात गेले होते. तर महापालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अ‍ॅड. अभिजीत कुलकर्णी, अ‍ॅड. राहुल गर्ग, अ‍ॅड. धवल मल्होत्रा आणि अ‍ॅड. निशा चव्हाण यांनी काम पाहिले.

शिवाजीनगर आणि कोथरूड परिसरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी पर्यायी मार्ग असलेल्या या रस्त्याला पर्यावरण प्रेमी नागरिकांच्या विरोधामुळे काही वर्षांपासून विरोध होत होता. सामाजिक संघटनांनी विरोध केल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च देखील काही पटीत वाढल्याची मांडणी महालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐक ल्यानंतर महापालिकेने पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी आणि त्यानंतर काम करावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत, असे महापालिकेच्या विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी सांगितले.

बालभारती ते पौड फाटा रस्ता प्रकल्प
– अंतर : सुमारे २.१ ते २.३ किमी
– रुंदी : अंदाजे ३० मीटर
– काम करणारी संस्था : पुणे महानगरपालिका
– उद्दिष्ट : कोथरूड-शिवाजीनगर वाहतुकीवरील ताण कमी करणे.
– अंदाजित खर्च : १६० कोटी रुपयांच्या आसपास
———————-

पौड फाटा ते बालभारती हा रस्ता वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक होता. रस्त्याला विरोध करणाºया व्यक्ती आणि संस्था यांच्या काही भूमिका असतात त्याबद्दल आम्हाला आदर आहे. काही प्रसंगी आम्ही त्यांच्याशी संघर्षही केला आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिका फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील याचिका फेटाळली होती. आता महापालिका आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पर्यावरण विभागाचे ना-हरकत प्रणाणपत्र प्राप्त करून या रस्त्याचे काम त्वरित सुरू करावे. मागच्या वेळेला स्थगिती नसताना देखील दबावाखाली महापालिका प्रशासनाने काम सुरू केले नाही. नवीन आयुक्तांनी तातडीने याबाबत प्रशासनाला आदेश देऊन पुढील प्रक्रिया निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी करावी.
– उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, आपले पुणे आपला परिसर