समाविष्ट गावातील सदनिकाधारकांना पाणी देणे बिल्डरला बंधनकारक

पुणे, १२ आॅक्टोबर २०२६ ः पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमध्ये बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देताना पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी महापालिकेने सुधारित धोरण लागू केले आहे. त्यानुसार, महापालिकेकडून पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत संबंधित विकसकाला स्वतःच्या खर्चाने पाण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे. बांधकाम परवानगीच्या प्रस्तावासोबत विकसकाला सुधारित हमीपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महापालिका हद्दीत ४ ऑक्टोबर २०१७ आणि ३० जून २०२१ रोजी समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील बांधकाम प्रस्तावांसाठी यापूर्वीही हमीपत्राची अट लागू करण्यात आली होती. समाविष्ट गावांमध्ये नवीन गृहप्रकल्प उभारताना ‘नागरिकांना पुरेसे पाणी देऊ’ अशी लेखी शपथपत्रे बांधकाम व्यावसायिकांनी देऊन बांधकाम परवानगी घेतली होती. मात्र, नागरिकांना घरे विकल्यानंतर हात वर करून रहिवाशांनाच टँकरसाठी खर्च करायला लावला जात आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने यासंदर्भात अनेकदा इशारा दिला, पण धोरणामधील त्रुटीमुळे महापालिकेला ठोस कारवाई करता येत नव्हती. तसेच महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी मुख्यसभेत प्रशासनाला धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सुधारित धोरण तयार केले आहे. शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी याबाबतचे कार्यालयीन परिपत्रक जारी केले आहे.

कोट
‘‘समाविष्ट गावातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासंदर्भात दिल्या जाणाऱ्या हमीपत्रातील त्रुटींमुळे विकसकांची जबाबदारी निश्चित करता येत नव्हती. त्यामुळे महापालिकेला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे आता सुधारित धोरण तयार केले आहे.
– अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, पुणे महापालिका

असे आहे सुधारित धोरण
– विकसकाला बांधकाम परवानगी, पूर्णत्वाचा दाखला आणि भोगवटापत्राच्या टप्प्यांवर पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी घ्यावी लागणार
– बोअरवेल, टँकर, तात्पुरती पाण्याची टाकी, देखभाल आणि पाण्याचा खर्च विकसकालाच करावा लागेल.
– किमान तीन वर्षे किंवा महापालिकेचा प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत, यापैकी जी मुदत उशिरा संपेल तोपर्यंत पाणीपुरवठा करावा लागेल
– पाणीपुरवठ्याच्या जबाबदारीचा उल्लेख खरेदीखत, वाटपपत्र आणि सहकारी सोसायटी नोंदणीच्या कागदपत्रांमध्ये करावा लागणार
– इमारतीतील सदनिकांच्या किंवा व्यावसायिक गाळ्यांच्या बुकिंगवेळी होणाऱ्या करारनाम्यातही ही बाब स्पष्टपणे नमूद करावी
– टँकर किंवा बोअरवेलमधून मिळणाऱ्या पाण्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करणे अनिवार्य
– पाण्याची गुणवत्ता योग्य असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारीही विकसकाला पार पाडावी लागणार
– पाणीपुरवठा बंद केल्यास दंड, परवानगी निलंबित करणे, नवीन परवानग्या रोखणे आणि गंभीर प्रकरणांत फौजदारी कारवाई केली जाईल