सहकार विस्ताराला गती: २०२९ पर्यंत प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक बहुद्देशीय सहकारी संस्था; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची राज्य सभेत माहिती

नवी दिल्ली, ११ डिसेंबर २०२५ : देशातील सहकार चळवळीला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात सहकाराचे जाळे मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सहकार मंत्री अमित शहा यांनी २०२९ पर्यंत देशभरात दोन लाख नवी बहुद्देशीय विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (एम-पॅक्स) उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले असून, त्यापैकी ३२ हजार एम-पॅक्सची स्थापना आतापर्यंत पूर्ण झाली आहे.

केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. “ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किमान एक सहकारी सेवा संस्था उपलब्ध असेल,” असे ते म्हणाले.

मोहोळ यांनी काँग्रेसवर टीका करताना म्हटले की, सहकार क्षेत्राचा समतोल विकास त्यांच्या सत्ताकाळात झाला नाही. “पश्चिम भारतात सहकार चळवळीचा विस्तार झाला, परंतु पूर्वेकडील राज्ये मागे राहिली. देशात आठ लाख सहकारी संस्था आणि ३० कोटी सभासद असूनही, सहकाराचा कारभार कृषी मंत्रालयातील संयुक्त सचिव या पातळीवर मर्यादित ठेवला गेला,” असे ते म्हणाले.

२०१४ नंतर सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून तीन वर्षांत ११४ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आदर्श उपविधींना ३२ राज्यांनी मान्यता दिल्याने सहकार व्यवस्थापनात मोठा बदल झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पॅक्सचे संगणकीकरण वेगाने सुरू
मोहोळ म्हणाले, “काँग्रेसने देशात संगणक आणल्याचा दावा केला, परंतु पॅक्सचे संगणकीकरण करण्याचा विचारही त्यांच्या काळात झाला नाही.” सरकारने ७९ हजार पॅक्सचे संगणकीकरण सुरू केले असून, यासाठी २,९०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येत असल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट

पूर्वी केवळ पीककर्ज आणि कृषी पुरवठा एवढ्यापुरता मर्यादित असलेल्या पॅक्सना आता मॉडेल बाय लॉजमुळे २५ विविध प्रकारचे व्यवसाय करता येऊ लागले आहेत. संगणकीकरणामुळे सेवांचा वेग, पारदर्शकता आणि वापर सुलभता वाढली असून शेतकऱ्यांना ग्रामीण भागातच सुविधा उपलब्ध होत आहेत.

राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ स्थापन झाल्यापासून २०१४ पर्यंत सहकारी संस्थांना ४५ हजार कोटी रुपयांची मदत मिळाली. परंतु, मोदी सरकारने मागील ११ वर्षांत ही मदत दहापट वाढवून ४.२१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेली आहे. “यावरून सहकार क्षेत्राला आमचे सरकार किती प्राधान्य देते, हे स्पष्ट होते,” असे मोहोळ म्हणाले.

धान्य साठवण क्षमतेत मोठी वाढ करण्याची तयारी
भारत जगात कृषी उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकावर असूनही धान्य साठवण क्षमतेत १६६ दशलक्ष मेट्रिक टनांचा तुटवडा आहे. परिणामी धान्याची नासाडी व वाहतूक खर्च वाढतो.

मोहोळ म्हणाले, “या परिस्थितीवर उपाय म्हणून देशातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजना राबवण्याचे काम सुरू आहे. योजना पूर्ण झाल्यानंतर धान्याची नासाडी कमी होईल, वाहतूक खर्च घटेल आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल.”

११ राज्यांत ११ गोदामे; आता ७०४ पॅक्सची निवड
शेतकऱ्यांना साठवणुकीसाठी दूरवर जावे लागू नये, यासाठी पॅक्सच्या माध्यमातून ग्रामीण पातळीवर विकेंद्रित पद्धतीने गोदामे उभारली जात आहेत. पायलट प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत ११ राज्यांत ११ गोदामांची उभारणी पूर्ण झाली आहे. पुढील टप्प्यात ७०४ पॅक्सची निवड करण्यात आली असून, यामुळे ६० हजार मेट्रिक टन साठवण क्षमता निर्माण होणार आहे. ही गोदामे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध व्हावीत, यासाठी नाफेड, एफसीआय आणि एनसीसीएफसोबत करार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पॅक्सना निश्चित उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध होणार असल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले.