आयएलएस विधी महाविद्यालयामध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप, विद्यार्थ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

राजेश घोडके
पुणे १२ मार्च २०२५: उच्च शिक्षण हे विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानार्जनाचे साधन असावे, मात्र जर हेच शिक्षण आर्थिक शोषणाचे व्यासपीठ बनत असेल, तर शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. आयएलएस विधी महाविद्यालय, पुणे या नामांकित संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांकडून कोट्यावधी रुपयांचे शुल्क संकलित करून त्याचा अपुरा उपयोग झाल्याचे माहिती अधिकाराच्या (आरटीई) अंतर्गत समोर आले आहे.

शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारीची अपेक्षा असते, मात्र आयएलएस विधी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक हक्कांवर आघात केला आहे, असा आरोप आता जोर धरू लागला आहे. कोविडच्या काळात (२०२०-२१) संकलित केलेल्या विविध शुल्कांपैकी मोठा हिस्सा विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपयोगासाठी वापरण्यात आलेला नाही.

विद्यार्थ्यांकडून संकलित शुल्काचा तपशील

– आरटीई अंतर्गत उघडकीस आलेल्या आकडेवारीनुसार, लीगल एड शुल्क म्हणून ₹१७,५१,५३५ संकलित करण्यात आले, परंतु प्रत्यक्ष उपयोग केवळ ₹१०,१०५ इतकाच झाला. उर्वरित रक्कमेबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.

– इलेक्ट्रॉनिक संसाधन शुल्क म्हणून विद्यार्थ्यांकडून ₹२७,६६,४६० रुपये घेतले गेले, मात्र ऑनलाइन ग्रंथसंपदा आणि संशोधन साहित्यासाठी यातील केवळ ₹४,३१५ रुपये खर्च झाले. हा फरक अत्यंत धक्कादायक आहे.

– याशिवाय, सेमिनार शुल्क म्हणून ₹२६,३८,८९५ संकलित केले गेले, पण प्रत्यक्षात फक्त ₹१८,६२० रुपये कार्यशाळांसाठी वापरण्यात आले. म्हणजेच जवळपास १४,०७२% शुल्काचा उपयोग झालाच नाही.

शिक्षणसंस्थांची जबाबदारी आणि विद्यार्थ्यांचे शोषण :
उच्च शिक्षणसंस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून संकलित केलेल्या प्रत्येक पैशाचा योग्य आणि पारदर्शक वापर करणे अनिवार्य आहे. मात्र, येथे संस्थेने शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा लादल्याचे दिसून येते.

शिक्षणसंस्थांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की –
– शुल्क संकलनासाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक यंत्रणा असावी. कोणत्याही शुल्काचा हिशोब आणि त्याचा उपयोग याविषयी विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी माहिती द्यावी

– विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेऊ नये. शिक्षण हा व्यवसाय नाही, तर समाजाचा पाया भक्कम करणारी प्रक्रिया आहे.

– कोणत्याही शुल्काचा गैरवापर झाल्यास कठोर कारवाई केली जावी. शासनाने यासाठी स्वतंत्र देखरेखीची यंत्रणा उभारावी.

– विद्यार्थ्यांनी देखील त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवायला हवा. शुल्क भरताना त्याचा नेमका उपयोग काय होत आहे, याची माहिती घेणे हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे.

– विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर लढाईला वेग, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा

या गैरव्यवहारा विरोधात मयूर सुहास गरुड आणि कृष्णकांत सुभाष साठे या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. त्यांना “विद्यार्थी लीगल कन्सल्टन्सी” या संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. वेदांत विनायक कुलकर्णी, अ‍ॅड. शुभम विजय शेलार आणि अ‍ॅड. प्रसाद अरुण करमरकर यांचे सहकार्य मिळत आहे.

शिक्षणसंस्था व्यवसाय नव्हे तर विद्यार्थ्यांसाठी सेवा :
शिक्षणसंस्थांनी विद्यार्थ्यांचा फायदा घेणे थांबवले पाहिजे. उच्च शिक्षण म्हणजे केवळ नफा कमावण्याचा धंदा नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानवृद्धीचा, समाज उभारणीचा आधार आहे. ILS लॉ कॉलेजच्या या प्रकारानंतर इतर शिक्षणसंस्थांमध्येही अशा प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

विद्यार्थ्यांना एकत्र येण्याची गरज, शासनाने कडक कारवाई करावी

हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक शोषणाचा गंभीर नमुना असून, अशा प्रकारच्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे. शासनाने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींना जबाबदार धरावे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर नियम लागू करावेत.

विद्यार्थी आंदोलनाचा इशारा:

आय.एल. एस. विधी महाविद्यालयाच्या शेवटच्या वर्षात शिकणारा मयूर गरुड यांची तक्रार अशी आहे की कॉलेजने अतिरिक्त शुल्क गोळा केले, २०० ते १७२०० टक्क्या पर्यंत त्यांचा नफा आहे.आमची त्यांना एवढीच विनंती आहे जे अतिरिक्त शुल्क गोळा आहेत, ते परत देण्यात यावे खास करून SC,ST,OBC व महिला विद्यार्थी यांना महाराष्ट्र शासनाने शुल्क माफ केले आहे.त्यांचे शुल्क तत्काळ परत करण्यात यावे तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षापासून असे अतिरिक्त स्वीकारू नये. आम्ही आंदोलन करणार आहोतच पण आमच्या विरोधात आंदोलन न करण्यासाठी ३८ नोटीस कॉलेजमध्ये आहेत, पुढील एका दिवसात कॉलेजने आमच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत.तर आम्ही आंदोलन करू असे मयूर गरुड असे म्हणाले.