पुणे, 17 फेब्रुवारी 2024 : मोटार वाहन कर न भरलेल्या व मोटार वाहन कायद्यातील विविध गुन्ह्यांतर्गत अटकावून ठेवलेल्या १३ वाहनांचा जाहीर ई-लिलाव पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत ६ मार्च रोजी सकाळी १० ते सायं. ६ वाजेपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात येणार आहे.
लिलाव करण्यात येणारी वाहने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मोशी प्राधिकरण, पिंपरी-चिंचवड येथील कार्यालयाच्या आवारात २० फेब्रुवारी ते ५ मार्च दरम्यान कार्यालयीन वेळेत पाहणीसाठी उपलब्ध आहेत. यामध्ये बस, एचजीव्ही, एलजीव्ही, डी व्हॅन, टुरिस्ट टॅक्सी, एक्सकॅव्हेटर इत्यादी वाहनांचा समावेश आहे. लिलावाच्या तारखेपर्यंत वाहन कर भरण्याची संधी राहणार आहे.
ई-लिलाव होणाऱ्या वाहनांची यादी पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसिलदार पुणे शहर, हवेली, जुन्नर, मावळ, मुळशी, खेड, जुन्नर व आंबेगाव यांच्या कार्यालयातील सूचनाफलकांवर तसेच https://eauction.gov.in/eauction या संकेतस्थळावर माहितीसाठी लावण्यात आली आहे. तसेच लिलावाचे अटी व नियम १६ फेब्रुवारीपासून या संकेतस्थळावर तसेच कार्यालयाच्या सूचना फलकावर उपलब्ध असतील.
जाहीर ई-लिलावात २६ ते २९ फेब्रुवारी या कालावधीत https://eauction.gov.in/eauction या संकेतस्थळावर सहभागी होता येणार आहे. जीएसटी धारकांनाच ई-लिलावात सहभागी होता येणार आहे. ऑनलाईन नोंदणी झाल्यानंतर २६ फेब्रुवारी ते १ मार्च या कालावधीम प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड येथे सकाळी १० ते सायं. ६ वाजेपर्यंत प्रत्येक वाहनासाठी ५० हजार रुपये रकमेचा धनाकर्ष ‘डी.वाय. आरटीओ पिंपरी-चिंचवड’ या नावे सादर करावा. ही वाहने ‘जशी आहेत तशी’ या तत्वावर जाहीर ई-लिलावाद्वारे विकली जातील.
कोणतेही कारण न देता ई-लिलाव रद्द करण्याचे अथवा तहकुब ठेवण्याचे अधिकार उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी तथा कराधान प्राधिकारी यांच्याकडे राखून ठेवण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड यांनी कळविले आहे.

More Stories
PCMC: शहराच्या दररोज पाणीपुरवठ्यासाठी पक्ष बाजूला ठेवून सर्वसमावेशक प्रयत्नांची गरज : राहुल कलाटे
निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रावरील देखभाल दुरुस्तीसाठी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शहरातील पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद…
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका स्पर्धामार्गावरील शाळा २३ जानेवारी रोजी दुपारी १२ वाजेनंतर बंद करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश जारी