April 22, 2024

पुण्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सहा कलमी उपाययोजना : आयुक्त पुणे महानगरपालिका

पुणे, १४ फेब्रुवारी, २०२३: शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनाची धोरणे ठरविणाऱ्या, ‘रिव्हर सिटीज अलायन्सच्या (आरसीए)’ धारा २०२३ या आंतरराष्ट्रीय बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पुण्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सहा कलमी उपायजोना मांडली.

बैठकीच्या दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात आरसीए सदस्य शहरांनी त्यांच्या शहरातील नद्यांबाबतच्या कामाचे सादरीकरण केले. या दरम्यान पुणे महानगरपालिका आयुक्तांनी मुळा-मुठा नदी आणि मुळा-मुठा (दोन्ही नद्यांचा
संगम) या संदर्भातील सहा महत्वाच्या समस्यांची मांडणी करुन त्यावर पुढील उपाययोजना सादर केल्या: १) नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी नद्यांची स्वच्छता, २) पूराचा धोका कमी करणे, ३) नागरिकांना नदीकिनाऱ्यावर जाणे शक्य होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे, ४) पाण्याचा पुनर्वापर, ५) शहर आणि नदीतीराचा संबंध सुधारणे, ६) सध्या अस्तित्वात असलेल्या वारसा वास्तू, मनोरंजन, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक उपक्रम आणि परिसंस्था सुधारणे यासाठी एकत्रित सुविधा. पुणे महानगरपालिक आयुक्त, विक्रम कुमार म्हणाले, “पुण्यामध्ये आम्ही दुहेरी रचनेत प्रकल्प सुरु केला आहे. नद्यांची स्वच्छता ज्यासाठी नॅशनल रिव्हर कॉन्झर्वेशन डिरोक्टोरेटकडून (एनआरसीडी) अनुदान प्राप्त झाले आहे, त्याचबरोबर नदीचे सौंदर्यीकरण केले जाईल. मुळा-मुठाचा शहरातील प्रवास ४४ किमीचा आहे. पहिल्या टप्प्यात नऊ किमीवर काम होईल. नद्यांची स्वच्छता केली जाईल, प्रक्रिया
केल्याशिवाय कोणतेही सांडपाणी नदीपात्रात जाणार नाही याची निश्चिती आणि सौंदर्यीकरण केले जाईल. त्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे स्थापित केली जातील. त्याचबरोबर नदीकिनारी घाट आणि बंधारे बांधून नदी बारमाही वाहती असेल हे

सुनिश्चित केले जाईल. या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल आम्ही भारत सरकारचे अत्यंत आभारी आहोत आणि हा प्रकल्प पुढील तीन वर्षात पूर्ण होईल याची ग्वाही देतो. या प्रकल्पामुळे पुणे हे राहण्यायोग्य देशामध्ये अत्यंत योग्य शहर होईल.”

पुण्यातील नद्यांमध्ये बोटींचा वापर हे भविष्यातील प्रवासाचे माध्यम होऊ शकते ही बाब आयुक्तांनी सादरीकरणात अधोरेखित केली. ‘धारा २०२३’च्या दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात पुण्यातील नद्यांच्या प्रकल्पासोबत, अयोध्या, औरंगाबाद, ग्वाल्हेर आणि मोरादाबाद या आरसीए सदस्य शहरांतील नद्यांबाबतच्या कामाचे सादरीकरण झाले.

त्यानंतरच्या सत्रात नद्यांसदर्भातील प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करण्याबाबत सविस्तर चर्चासत्र झाले. यामध्ये एशियन डेव्हलपमेन्ट बँक, वर्ल्ड बँक आणि केएफडब्ल्यू डेव्हलपमेन्ट बँक यांच्या प्रतिनिधींनी नदीकिनारी शहरे, क्षेत्रनिहाय निधीसाठी एकात्मिक उपाययोजना, संस्थात्मक पुनर्रचना आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून प्रकल्प विकसित करणे या बाबींशी संबंधीत महत्वाच्या मुद्यांवर सविस्तर मांडणी केली.

एडीबीचे उपसंचालक श्री हो यून जिआँग म्हणाले, “पुढील पाच वर्षांसाठी (२०२३- २०२७) २० ते २५ बिलियन डॉलर्सचा आर्थिक पुरवठा भारतात करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यापैकी किमान ४० टक्के निधी हा वातावरणीय बदलावरील उपायांसाठी आणि आपत्ती प्रतिबंधक सक्षमता निर्माण करण्यासाठी असेल.” समारोपाच्या सत्रात केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री श्री. कौशल किशोर म्हणाले, “आरसीएमध्ये सध्या १०७ शहरे असून, ती देशभरातील ७२ नद्यांशी जोडलेली आहेत. या शहरांपैकी १६ स्मार्ट सिटीज आहेत. आरसीएमधील १०७ शहरांपैकी सुमारे ७० शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आहेत. जलसुरक्षा ही सर्वांची सामाईक जबाबदारी आहे. दोन्ही मंत्रालयांच्या एकत्रित सहकार्यामुळे जल स्रोतांचे संरक्षण आणि शाश्वत शहरी विकासाच्या प्रगतीवर आरसीएच्या सदस्यांनी आज भर दिला आहे. पुढील वर्षाच्या धारा बैठकीपर्यंत आम्ही आरसीएचा विस्तार १५० शहरांपर्यंत समावेश करु शकू अशी अपेक्षा करतो. ‘स्वच्छ धारा संपन्न किनारा’ हा संदेश आप्या सर्वांपर्यंत पोहचविण्याची गरज आहे.”

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्स (एनआययुए) आणि स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियान (नॅशनल मिशन फॉर क्लिन गंगा – एनएमसीजी) यांनी आरसीए सदस्यांची ‘धारा २०२३’ (Driving Holistic Action for Urban Rivers) ही दोन दिवसीय (१३-१४ फेब्रुवारी) बैठक पुणे येथे झाली. सदस्य शहरांचे आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी
यांच्यासाठी शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत चर्चा आणि चांगल्या कार्यपद्धतींचे सह-शिक्षण होण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे हा आरसीएचा उद्देश आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्सचे (एनआययुए) संचालक हितेश वैद्य म्हणाले, “आरसीएमधील १०७ शहरांमधील जल संवर्धन आणि जल सुरक्षा वाढविणे या सामाईक उद्दीष्टांना दोन मंत्रालयांनी एकत्रितपणे बळकटी दिली आहे. नद्यांच्या व्यवस्थापनाच्या भविष्यातील वाटचालीत वातावरण बदलांशी अनुकूलता आणि लवचिकता हे मुद्दे महत्वाचे आहेत. आता भविष्यातील धोरणे ठरविण्याची वेळ आहे. ज्यामध्ये वातावरणीय अर्थपुरवठा, माहीतीसाठ्याचे वितरण, कार्यवाहीच्या अनुषंगाने संशोधन, क्षमता वाढविणे यांची सुनिश्चिती करणे आणि सर्वांगीण भागीदारी हा मिशन धाराचा आधारस्तंभ असू शकतो.”

मंगळवारी संपलेल्या या दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय बैठकीत देशभरातील नदी शहरांच्या सुमारे ३०० प्रतिनिधींनी भाग घेतला. यामध्ये देशभरातील महानगरपालिकांचे आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंते, वरिष्ठ नियोजनकार आणि देशविदेशातील अभ्यासक, जल सुरक्षा तज्ज्ञ, आर्थिक तज्ज्ञ आणि इतर तज्ज्ञ सहभागी झाले.

पुढील वर्षी धारा २०२४ ही आरसीएची आंतरराष्ट्रीय बैठक ग्वाल्हेर येथे होईल अशी घोषणा स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियानाचे महासंचालक जी अशोक यांनी केली. जलसुरक्षेच्या महत्वाच्या मुद्याला मध्यवर्ती ठेवल्याबद्दल धारा २०२३

चे पंप्रधानांनी केले कौतुक आरसीए आणि त्यांचे भागीदार यांनी धारा २०२३ साठी एकत्रितपणे केलेल्या

प्रयत्नांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संदेशाद्वारे कौतुक केले. हा संदेश बैठकीत वाचून दाखविण्यात आला. धारा २०२३ मधील हा क्षण सर्वात अभिमानास्पद आहे. पंतप्रधानांचा संदेश: “नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्सतर्फे (एनआययूए) पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या ड्रायव्हिंग होलिस्टिक ॲक्शन फॉर अर्बन रिव्हर्स (धारा २०२३) फोरम या उपक्रमाबद्दल जाणून घेणे आनंददायक आहे. भारताच्या जी२० अध्यक्षपदांतर्गत एनआययूए ही अर्बन२०चे (यू२०) तांत्रिक सचिवालय म्हणून काम करत असणे ही या औचित्याचा अभिमान आणि सन्मान वाढविणारी बाब आहे.” ‘जलसुरक्षेची निश्चिती’ ही यू२० ची संकल्पना जगातील सर्व राष्ट्रे आणि
समाजासाठी सर्वाधिक महत्वाची चिंता अधोरेखित करते. एकसिव्या शतकातील आव्हानांच्यादृष्टीने पाणी उपलब्धता हा महत्वाचा मुद्दा आहे, असे पंतप्रधानांच्या संदेशात म्हटले आहे. “भारताचा वारसा आणि मूल्यांमध्ये नद्यांना कायमच मध्यवर्ती स्थान लाभले आहे आणि नद्या आध्यात्मिक प्रेरणा, शुद्धीकरण आणि प्रेरणेचा स्रोत राहिल्या आहेत….. नदी शहरांच्या बाबतीत नव्या प्रकारच्या दृष्टिकोनाची ओळख करून द्यायचा आमचा प्रयत्न आहे. देशभरातील १०७ शहरांना जोडून रिव्हर सिटीज अलायन्स स्थापन करणे हे या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.”