विलंबाचा फटका; बालभारती पौडफाटा रस्त्याचा खर्च वाढणार

पुणे, २४ फेब्रुवारी २०२५ ः मुंबई उच्च न्यायालयाने वेताळ टेकडीवरून बालभारती पौडफाटा रस्ता करण्यास परवानगी दिल्याने आता महापालिकेकडून हा रस्ता तयार करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या रस्त्यासाठी २५२ कोटी रुपये खर्च होता, याचे पूर्वगणनपत्रक तयार करून सुमारे दीड वर्ष उलटून गेले आहे, त्यामुळे सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे खर्चाचा अंदाज बांधावा लागणार असल्याने या प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.

विधी महाविद्यालयास पर्यायी मार्ग तयार करण्यासाठी वेताळ टेकडीवरून विधी महाविद्यालयाच्या मागच्या बाजूने १.८ किलोमीटर लांबीचा रस्ता आखण्यात आला आहे. २०१७च्या विकास आराखड्यात त्याचा समावेश केलेला आहे. हा रस्ता केल्यामुळे शहरातील पर्यावरणाला धोका निर्माण होणार आहे, जैवविविधता नष्ट होणार असल्याने पर्यावरण प्रेमींनी यावर आक्षेप घेतला होता. याप्रकरणी नागरी चेतना मंचाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने महापालिका आणि पर्यावरणप्रेमी नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व त्याच अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्यासाठी सुनील लिमये यांची एकसदस्यीय समिती गठित केली होती. लिमये यांनी त्यांचा अहवाल न्यायालयास सादर केला होता. या अहवालात काय नमूद केले होते, याची माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. या याचिकेवर झालेल्‍या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय देत रस्ता करण्यास परवानगी दिली आहे.
मात्र, हा रस्ता तयार करण्यापूर्वी पर्यावरण विभाग आणि वन विभागाच्या कोणत्या परवानगीची गरज आहे का हे महापालिकेने तपासावे असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

पुणे महापालिकेने या कामाचा प्रकल्प आराखडा तयार केला त्यामध्ये १८०० मिटर रस्त्यापैकी ४०० मीटरचा रस्ता हा उन्नत मार्ग आहे. त्याची रुंदी ३० मिटर इतकी असणार आहे. त्याचा खर्च २५२.१३ कोटी रुपये इतका येणार आहे. सुमारे दीड वर्षापूर्वी या खर्चाचा अंदाज बांधण्यात आला होता, पण आता या कामाला उशीर झाल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.

बालभारती पौडफाटा रस्त्याचा आराखडा व पूर्वगणनपत्रक तयार करून दीड वर्ष झालेला आहे. चालू बाजारभावानुसार या प्रकल्पाच्या खर्चाचा अभ्यास केला जाईल. त्यात खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच हा रस्ता तयार करण्यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्‍यक आहे का याचाही अभ्यास करू.
– अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख पथ विभाग

‘‘उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाऊ शकते, त्यामुळे आज महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.’’
ॲड. निशा चव्हाण, विधी सल्लागार, महापालिका