पर्यावरणीय समतोलासाठी क्रेडाई महाराष्ट्राचे महत्त्वकांक्षी पाऊल – सुपरह्युमनरेस सह केला सामंजस्य करार

पुणे ता. ०७/०१/२०२५: महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्र भारताच्या शहरी परिवर्तनात आघाडीवर आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतानाच या क्षेत्राचा विकास पर्यावरणीयदृष्ट्या देखील शाश्वत व्हावा, या महत्त्वाकांक्षी हेतूने सुपरह्यूमनरेस या कंपनीशी क्रेडाई महाराष्ट्राशी सामंजस्य करार झाला असल्याची माहिती अध्यक्ष प्रमोद खैरनार पाटील यांनी दिली. यावेळी सुपरह्युमनरेसच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप भुल्लर, व्यवस्थापकीय संचालक आलोक देशमुख यांसह क्रेडाई महाराष्ट्र संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

खैरनार पाटील म्हणाले, हवामान आणि वित्त यांचा समतोल राखून आवश्यक माहिती पुरविण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात अग्रेसर असणारी सुपरह्यूमनरेस ही एक कंपनी आहे. मागील वर्ष हे भारतीय बांधकाम क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक वर्ष होते. ज्यामध्ये संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीने ८.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका उच्चांक गाठला होता. परंतु जागतिक बँकेच्या मते, भारताला शहरी पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी २०३६ पर्यंत दरवर्षी ५० अब्ज अमेरिकन डॉलरचा खासगी वित्तपुरवठा आवश्यक आहे. २०२७ पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आणि २०३० पर्यंत जीडीपीमध्ये ७ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची मजल मारण्यासाठी भारताचा शहरी भाग केंद्रस्थानी आहेत.

ते पुढे म्हणाले की, तथापि, या जलद आणि मोठ्या प्रमाणात शहरीकरणाचा थेट परिणाम हवामानावर होतो . २०३० पर्यंत, शहरे देशाच्या जीडीपी मध्ये ७० टक्के आणि भारताच्या लोकसंख्येच्या ४० टक्के योगदान देतील आणि भारताच्या राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जनात ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त परिणामकारक ठरतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ही धोक्याची घंटा लक्षात घेता येत्या काळात कमी कार्बन उत्सर्जन व हवामानास अनुकूल पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे अत्यावश्यक असेल तसेच पर्यावरणीय हेतूने आणि जागतिक गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारण्याच्या दुहेरी हेतूने ही बाब फायदेशीर ठरेल.

पॅरिस करारांतर्गत आपल्याला राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदानांची पूर्तता करण्यासाठी कमी-कार्बन निर्मित वातावरण विकसित करण्याची गरज आहे. मात्र बांधकाम व्यवसायासाठी क्षेत्रीय, प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय अशी कोणतीही मर्यादा नसल्याने यामध्ये अडथळा येतो.

भारतातील प्रख्यात इमारत भौतिकशास्त्रज्ञांपैकी एक आणि सुपरह्युमनरेसचे व्यवस्थापकीय संचालक आलोक देशमुख म्हणाले की, वाढत्या शहरी आकांक्षा लक्षात घेता, बांधकाम क्षेत्रातील प्रादेशिक उत्सर्जनाविषयी जागृकता दाखवून यादी विकसित करण्याचा क्रेडाई महाराष्ट्रने हाती घेतलेला उपक्रम स्वागतार्ह आहे. येत्या काळात कार्बनमुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमींसाठी विश्वसनीय प्रमाण विकसित करण्याच्या तसेच त्याचे प्रभावीपणे निराकरण करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

कार्बन उत्सर्जनामुळे निर्माण होणारा धोका आणि या संबंधीची जागरूकता याची ओळख भारतातील प्रमुख आणि जबाबदार विकासकांना झाली आहे. ओबेरॉय रियल्टीच्या शाश्वतता लीड, अयशकांता राऊत यांनी नमूद केले आहे की, बांधकाम साहित्यात अंतर्भूत कार्बन खर्चामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात देखील लक्षणीय वाढ होऊ शकते. ज्यामुळे नफ्यावर देखील परिणाम होतो. या कार्बन खर्चाचा पुरवठादारांच्या निर्यात स्पर्धात्मकतेवरही परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील सिमेंट आणि ॲल्युमिनियम सारख्या बांधकाम साहित्याच्या निर्यातीला कार्बन-नियमित बाजारपेठांमध्ये अतिरिक्त शुल्काचा सामना करावा लागू शकतो. ज्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यास चालना देण्यासाठी उत्सर्जन विषयीच्या माहितीची तातडीची गरज भासू शकते, असंही त्यांनी सांगितले. उपरोक्त सामंजस्य करारानुसार, प्रादेशिक उत्सर्जन यादी प्राप्त करण्यामागील उद्देश पुढीलप्रमाणे,-उत्पादन, प्रकल्प, शहर आणि राज्य स्तरावर उत्सर्जनासंदर्भात माहिती प्राप्त करून देशातील बांधकाम विकसक आणि बांधकाम साहित्य उत्पादकांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढविणे.

– विकासकांना त्यांच्या पुरवठा साखळीतील महत्त्वाची ठिकाणे ओळखण्यासाठी आणि शाश्वत खरेदी पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी सक्षम करणे.
-भारत कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण करत असताना येऊ घातलेल्या कार्बन कर आणि नियामक उपायांसाठी क्षेत्र तयार करणे.
-कमी-कार्बन तंत्रज्ञान आणि हरित प्रमाणपत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे.
-हवामानाबाबत जागरूक असणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे.

हा उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह माहितीचे संकलन आणि त्याचा अवलंब करताना निर्माण होणारी गुंतागुंत याचा मेळ साधने आव्हानात्मक ठरणार आहे. बांधकाम मूल्य साखळीमध्ये उत्सर्जन यादीचे संकलन आणि विश्लेषण स्वयंचलित करण्यासाठी प्रगत एआय तंत्रज्ञान आणि ‘मशीन लर्निंग अल्गोरिदम’ या प्रणालीचा अवलंब करण्यात येणार आहे.

तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेवर भर देत ही भागीदारी भारतातील शाश्वत शहरी विकासासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरेल, असा विश्वास देशमुख यांनी व्यक्त आहे. तसेच पारदर्शक, समयोचित आणि कृतिशील उत्सर्जन यादी तयार करून आम्ही बांधकाम क्षेत्राला पर्यावरण, आर्थिक आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टीने सक्षम करण्याच्या हेतूने कार्यरत राहून असा विश्वास त्यांनी दिला आहे. तसेच हा सामंजस्य करार बांधकाम क्षेत्रासाठी लाभदायी ठरेल, अशी खात्री खैरनार यांनी व्यक्त केली आहे.