नव्या माहिती व तंत्रज्ञान धोरण २०२३ चे क्रेडाई पुणे मेट्रोकडून स्वागत

पुणे, दि. २९ जून, २०२३ : राज्यात डिजिटल परिवर्तनास खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन देणारे नवे माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले असून हे व्यापक धोरण नजीकच्या भविष्यात महाराष्ट्राला अग्रगण्य ‘डिजिटल हब’ बनविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या वतीने आम्ही या सर्वसमावेशक अशा नव्या धोरणाचे स्वागत करतो अशी प्रतिक्रिया क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष रणजित नाईकनवरे यांनी दिली. सदर धोरण लवकरात लवकर यावे या दृष्टीने क्रेडाई पुणे मेट्रो संस्थेचे उपाध्यक्ष अमर मांजरेकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या संबंधी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होते असेही नाईकनवरे यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, या धोरणाने महिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासोबतच त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ यांची मोठी आवश्यकता भासणार असून त्याचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फायदा हा बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राला होईल. याबरोबरच या धोरणाच्या माध्यमातून ९५ हजार कोटींची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट असून याद्वारे साडेतीन लाख एवढ्या रोजगाराची संधी तसेच १० लाख कोटी एवढ्या निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे.  हे उद्दिष्ट्य सफल झाल्यास  शाश्वत तसेच संतुलित प्रादेशिक विकास होत महाराष्ट्र राज्य हे भारताची तंत्रज्ञान विषयक राजधानी म्हणून स्थापित होईलच शिवाय नावीन्यपूर्ण, समन्यायी व सर्वसमावेशक तसेच शाश्वत तंत्रज्ञान विकासाच्या दिशेने हक्काने वाटचाल करणारे राज्य ठरेल असा आमचा विश्वास आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या धोरणात कंपन्यांना मुद्रांक शुल्क, वीज शुल्क आणि पाणी शुल्क माफ करण्यासह अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. तर आयटी आणि डेटा सेंटर उद्योगाला एस्मा (ESMA) कायद्यांतर्गत २४×७×३६५ दिवसांची परवानगी देखील दिली जाणार आहे. राज्यभरातील आयटी आणि आयटीईएस युनिट्सची संख्या वाढविण्यासाठी या धोरणात भाडे खर्च, वीज शुल्क, वीज दर आणि मालमत्ता कर इत्यादिंची तरतूद देखील आहे. टाळेबंदी नंतर निवासी प्रकल्पांची संख्या व्यावसायिक प्रकल्पांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसून आली. या धोरणाने आता व्यवसायिक बांधकाम प्रकल्पांच्या वाढीस वेग मिळेल असा आमचा विश्वास आहे. शिवाय या धोरणाने देशातील व जगभरातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या या महाराष्ट्र राज्यात येण्यास उद्युक्त होतील, असे आम्हाला वाटते असे नाईकनवरे यांनी सांगितले.

याबरोबरच माहिती तंत्रज्ञान उद्यानाकरिता अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांका करिता आकारावयाचे अधिमूल्य या धोरणान्वये प्रचलित दराच्या ५० टक्के दरानेच आकारले जाणार आहे. बृहन्मुंबई क्षेत्र वगळता उर्वरित महाराष्ट्राकरिता कमाल अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक हा ३ ते ४ इतका असल्याने त्याचा फायदा हा पुणे आणि परिसरातील बांधकाम व्यवसायिकांना होईल, असा आमचा विश्वास आहे. शिवाय यामुळे यातील संधी लक्षात घेता जास्तीत जास्त बांधकाम व्यवसायिकांनी गुंतवणूक करावी असे रणजित नाईकनवरे म्हणाले.