तनिषा भिसे प्रकरणातील ससूनच्या अहवालाला जाळून टाकावा, सुप्रिया सुळे यांनी केला निषेध

पुणे, १९ एप्रिल २०२५ : सध्या चर्चेत असलेल्या तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणात ससूनच्या वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निषेध केला आहे. अहवालात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय आणि डॉ. सुश्रुत घैसास यांच्यावर कोणताच ठपका ठेवण्यात आलेला नसल्याबाबत त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तर या प्रकरणात सदर केलेल्या अहवालाच्या निष्कर्षावर विश्वास बसत नसल्याचे, तसेच हा अहवाल जाळून टाकण्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

पुण्यातील मोदी बाग येथे खासदार सुप्रिया सुळे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती यावेळी त्यांना ससूनच्या तज्ञ समितीचने सदर केलेल्या अहवालाबाबत विचारले असता त्यांनी आपले मत व्यक्त केले.

गर्भवती महिला तनिषा भिसे यांना वेळेत उपचार न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू प्रकरणात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर आरोप केले जात होते. या साठी तीन विविध समित्यांनी या पूर्वी आपला अहवाल सादर केला होता. त्यातच आता सासूनच्या तज्ज्ञ समितीने अंतिम अहवाल सादर केल्याने पुन्हा एकदा या प्रकरणात खळबळ झाली आहे.

यावेळी सुळे म्हणाल्या, “आम्ही तो अहवाल मानत नाही त्या अहवालाला कचऱ्याच्या डब्यात नाहीतर जाळून टाकले पाहिजे. याबाबत न्यायालयात आम्ही पूर्ण ताकदीने लढणार आहोत. त्या महिलेला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्त बसणार नाही. हा देश संविधानाने चालतो आणि नेहमी सत्याचाच विजय होतो.”

नाशिक दंगलीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची नावे :
नाशिकच्या दंगलीत महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांची नावे येत आहेत. याबाबत सुळे यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या की, “मी तेथील अधिकाऱ्यांशी कालच संवाद साधला आहे. मी या संदर्भातील रिपोर्टची वाट बघत आहे. यात कोणतेही राजकारण न आणता जे सत्य आहे ते बाहेर यायला हवे.”

राज्यात अनेक भागात पाणीटंचाई :
गेल्या पाच सात वर्षात केंद्र सरकारचे एक हाय प्रोफाईल प्रोग्राम आहे ज्याचे नाव जलजीवन मिशन असून करोडो रुपये या मिशन अंतर्गत खर्च करण्यात आले असून देखील शेवटच्या माणसापर्यंत पाणी का मिळत नाहीये? असा सवाल सुळे केला.

हिंदी भाषा सक्तीवर त्या म्हणल्या…
“राज्यात होत असलेल्या सीबीएससी बोर्डच्या निर्णयाला मी पाहिले विरोध केले आहे. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरण (न्यू एज्युकेशन पॉलिसी) रेटने हे चुकीचे आहे. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये जर मराठी भाषेचा नुकसान होत असेल तर आम्ही सहन करणार नाही. मराठी भाषा ही आपली मायबोली भाषा आहे. ऑप्शन हे आई वडीलांना ठरवू द्या कम्पल्सरी करने हे योग्य नाही,” अस म्हणत हिंदी सक्तीला सुळे यांनी देखील विरोध केला आहे.