क्रेडाई पुणे मेट्रोतर्फे क्रेडाई महाराष्ट्रच्या प्रथम सर्वसाधारण सभेचा आणि स्थापना सोहळ्याचा भव्य आयोजन

पुणे, २१ एप्रिल २०२५ – पुण्यातील खाजगी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सची सर्वोच्च संस्था असलेल्या क्रेडाई पुणे मेट्रोने क्रेडाई महाराष्ट्रच्या (२०२५–२०२७) कालावधीसाठी प्रथम सर्वसाधारण सभेचे आणि स्थापना सोहळ्याचे आयोजन जे डब्लू मॅरियट हॉटेल पुणे येथे केले. या ऐतिहासिक कार्यक्रमात क्रेडाई महाराष्ट्रच्या नव्याने निवडून आलेल्या कार्यकारिणीची अधिकृत स्थापना करण्यात आली.

या पदस्थापना समारंभाला महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सतीश मागर, सुनील फुर्डे, राजेंद्रसिंह जबिंदा, शांतिलाल कटारिया आणि राजीव परिख या सर्व मान्यवरांची उपस्थिती लाभली. तसेच क्रेडाई पुणे मेट्रोचे नवनिवडीत अध्यक्ष मनीष जैन आणि क्रेडाई नॅशनलचे उपाध्यक्ष रणजित नाइकनवरे यांनी आपले आगामी कालावधीतील कामकाजाचे उद्दिष्ट सांगितले.

क्रेडाई पुणे, क्रेडाई महाराष्ट्र आणि क्रेडाई नॅशनल या संस्थांची संयुक्त पत्रकार परिषद क्रेडाई महाराष्ट्र चे संपर्कप्रमुख कपिल गांधी, यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली.

प्रफुल्ल तावरे, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र, हे बारामती येथील सिव्हिल इंजिनिअर आणि विकसक असून त्यांनी प्रमोद खैरनार यांच्याकडून अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. तावरे हे परवानाधारक वैमानिक असून, AOPA इंडिया (एअरक्राफ्ट ओनर्स अँड पायलट्स असोसिएशन इंडिया) चे सध्या सचिव आहेत.

त्यांनी २०२५–२०२७ या कार्यकाळातील प्राधान्यक्रम जाहीर करताना सांगितले की, टियर २ व टियर ३ शहरांचा विकास, धोरणात्मक पुढाकार, कौशल्य विकास व रोजगार निर्मिती आणि ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोन या बाबतीत काम केले जाईल. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातील ६१ शहरांमधून ६०० हून अधिक सदस्य विकसकांची उपस्थिती होती, ज्यातून पुणे शहराचा महाराष्ट्रातील शहरी विकासातील अग्रणी रोल अधोरेखित झाला.

प्रफुल्ल तावरे, अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र म्हणाले, “मागील कार्यकाळात सुरू केलेली प्रकल्पे वेळेत पूर्ण करणे आणि त्याचबरोबर टियर २ व टियर ३ शहरांच्या प्रगतीसाठी नियोजन करणे, तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या शाश्वत व पारदर्शक भविष्यासाठी उपयुक्त उपक्रम राबवणे हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.”

क्रेडाई महाराष्ट्र २०२५–२०२७ नवीन कार्यकारिणी

· अध्यक्ष : प्रफुल्ल तावरे

· माजी अध्यक्ष (IPP) : प्रमोद खैरनार पाटील

· उपाध्यक्ष : सुनील कोतवाल, अनिश शाह, दिनेश धगे, आदित्य जावडेकर, विद्यनंद बेडेकर, शशिकांत जिद्दीमानी, जयंत ठक्कर

· सीनिअर एक्झिक्युटिव्ह सदस्य : रसिक चौहान

· खजिनदार: सुरेंद्र भोईटे

· सहसचिव : शांताराम पाटील, शाहाजी पाटील, राजेंद्र भामरे, उमेश वानखेडे, निलेश ठाकरे, गंगाप्रसाद तोशनीवाल, शिशिर दियोते, संकेत टुपे

· सहकोषाध्यक्ष : दशरथ शेटये

· जनसंपर्क प्रमुख : कपिल गांधी

ही नव्याने नियुक्त करण्यात आलेली नेतृत्व टीम महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात नाविन्यपूर्णता, सर्वसमावेशकता आणि प्रामाणिकपणा जोपासण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली क्रेडाई महाराष्ट्र या क्षेत्राची विश्वासार्हता वाढवणे, उद्योगवाढीस चालना देणे आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास दृढ करणे हे उद्दिष्ट साध्य करणार आहे.

क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष मनीष जैन म्हणाले की, “पुढील दोन वर्षांसाठीचा आमचा अजेंडा प्रत्येक नागरिकाला परवडणारी, सुलभ आणि उपलब्ध असणारी घरे देण्याचा नवा ट्रेंड सेट करण्याचा आहे, ज्याला मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता मिळावी. परवडणाऱ्या घरांसाठी शासनाचे सहकार्य अत्यंत गरजेचे असल्यावरही त्यांनी भर दिला.” त्यांनी पुढे सांगितले की, क्रेडाई पुणे तर्फे बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ सुरू करण्यात येणार आहे.

तसेच, PCMC आणि भोवतालच्या ५ किमी परिसरातील पर्यावरण मंजुरीचे प्रश्न, PMRDAचा विकास आराखडा, प्रकल्पांसाठी न्याय्य पाणीवाटप व वाढ, पाण्याच्या मीटरिंग व्यवस्था, तसेच व्यवसाय सुलभतेसाठी प्रशासन प्रक्रियेत सुधारणा या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर क्रेडाई पुणे लक्ष केंद्रित करणार आहे. त्याचप्रमाणे, संबंधित कायदे व नियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करण्यासाठी पाठपुरावा, तसेच बांधकामाच्या गुणवत्तेसह वेग आणि खर्च कार्यक्षमतेसाठी प्रगत तंत्रज्ञान व ऑटोमेशनचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

रणजित नाईकनवरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी दिलेल्या शुभेच्छा सांगितल्या. सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत होण्यासाठी जलद मंजुरी आणि व्यवसाय सुलभतेची आवश्यकता यावर त्यांनी भर दिला. विकसित भारतसाठी क्रेडाई नॅशनलच्या ५-कलमी अजेंड्यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये हे समाविष्ट आहे:

· कौशल्य विकास : भविष्याची workforce तयार करणे

· डेटा आधारित निर्णय : विश्लेषणाद्वारे पुढील दिशा ठरवणे

· वनीकरण : शाश्वत भारतासाठी रिअल इस्टेटची जबाबदारी

· परवडणाऱ्या घरांची नवी व्याख्या व धोरण सवलती

· व्यवसाय सुलभीकरण व खर्च कमी करणे