पुणे, ७ जून २०२५: पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील महिला डॉक्टरचा मानसिक छळ केल्याप्रकरणावर अखेर कारवाई करण्यात आली असून, भाजपच्या कामगार आघाडीचे शहराध्यक्ष ओंकार कदम, यांचा सहकारी अक्षय कांबळे या दोघांना महापालिका भवन व अन्य कार्यालयात प्रवेश करण्यास बंदी घातल्याचे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी काढले आहेत.
आरोग्य विभागातील कामाची माहिती घेण्यासाठी ओंकार कदम यांनी दादागिरी केली होती. १०-१५ जमाव महिला अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात जाणे, तेथे अर्वाच्य भाषेत बोलणे, चित्रीकरण करणे, दमदाटी करणे असे वर्तन केले होते. त्यामुळे संबंधित महिला अधिकाऱ्याने तत्कालीन महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. पण कारवाई करण्यात आली नव्हती. अखेर या त्रासाला वैतागून या महिला अधिकाऱ्याने राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार केली. याबाबतचे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने कदम व कांबळे यांच्यावर कारवाई केली आहे.
सदर घटनेची महिला तक्रार निवारण केंद्राकडून दखल घेतली, या समितीने या दंडेलशाहीला आळा घालणे आवश्यक आहे अशी शिफारस केली आहे. त्यानुसार कदम आणि कांबळे यांना पुणे महापालिका भवन व महापालिकेच्या अन्य कार्यालयात पुढील आदेशापर्यंत प्रवेशबंदी केली आहे, असे आयुक्त राम यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर कदम यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, ‘शहरी गरीब योजनेच्या माध्यमातून गेल्या सात वर्षांपासून भ्रष्टाचार सुरू आहे. याबाबतचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. ते आम्ही माहितीच्या अधिकारात आणि सूत्रांकडून मिळविले आहेत. या प्रकरणामध्ये संबधित महिला अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार असल्याने त्यांनी ही तक्रार केली आहे.’
पुणेकरांना आरोग्य सेवा मिळत नसताना महापालिकेच्या आरोग्य विभागात अधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून शीतयुद्ध सुरु आहे. हे अधिकारी कायम एकमेकांविरोधात बाहेरच्या व्यक्तींना माहिती पुरवून त्यांच्या चौकशीची मागणी करायला लावणे, महापालिकेच्या योजनांमध्ये खोडा घालायचा प्रयत्न करणे, एकमेकांना सहकार्य न करणे यामुळे पुणेकरांचे मोठे नुकसान होत आहे. या शीत युद्धामुळे हा विभाग बदनाम झाला आहे, पण येथील कार्यपद्धती सुधारण्यात आत्तापर्यंत कोणतेही आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, आरोग्य प्रमुखांना यश आलेले नाही.

More Stories
Pune: एनसीईआरटीच्या पुस्तकात मराठा साम्राज्याच्या नकाशाचा पुन्हा समावेश व्हावा या मागणीसाठी भव्य मोर्चा
कचरा प्रक्रिया प्रकल्प ठप्प; शहरात ३०० ते ४०० टन अतिरिक्त कचऱ्याची समस्या
महापालिकेची मालमत्ता पुढाऱ्यांची जहागीरीसाठी २६ वर्षे जुना निर्णय रद्द