पुणे : महाराष्ट्रातील पहिल्या महसूल लोक अदालतीचे अजित पवार व चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते उद्घाटन

पुणे, ९ जून २०२५: राज्यातील पहिल्या महसूल लोक अदालतीचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पुण्यात करण्यात आले. या वेळी त्यांनी महसूल विभागासाठी पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोकण या विभागीय मुख्यालयांमध्ये यावर्षी बहुउद्देशीय अत्याधुनिक वाहने देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.

हडपसर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या कार्यक्रमाला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार भीमराव तापकीर, बापूसाहेब पठारे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, माजी राज्यमंत्री संजय उर्फ बाळा भेगडे, तसेच जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांना पायाभूत सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत. महसूल लोक अदालतीमुळे सुमारे ११ हजार दावे तडजोडीने निकाली लागणार असून, न्यायालयीन प्रक्रिया व प्रशासनावरचा ताण कमी होईल. पुढील अनेक वर्षे चालणारे खटले थांबणार असून गावपातळीवरील वाद मिटून शांतता आणि सौहार्द निर्माण होईल. उर्वरित २० हजार दावे देखील अशा लोक अदालतीतून निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी मांडले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, पुणे जिल्ह्यात सुरू केलेली महसूल लोक अदालत ही संकल्पना राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. राज्यात तीन ते साडेतीन लाख दावे प्रलंबित असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व वकील-पक्षकारांच्या सहकार्याने या प्रकरणांना जलद न्याय मिळणार आहे. महसूल विभागात पारदर्शकता वाढवून जुने प्रलंबित विषय निकाली काढण्यावर भर दिला जाणार आहे.

महसूल विभागाच्या परिवर्तनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या जबाबदाऱ्यांनुसार पुणे जिल्ह्यातील प्रयोगात्मक उपक्रमांमुळे राज्याच्या महसूलात २० हजार कोटींची वाढ अपेक्षित आहे. ई-फेरफार प्रणालीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाचे राज्यभर स्वागत झाले असून, त्यानुसार शासन निर्णय घेण्यात येणार आहे.

पुढे बोलताना पवार यांनी सांगितले की, ‘एम-सँड’ धोरणाअंतर्गत बांधकामासाठी दगडापासून तयार वाळूचा वापर प्रोत्साहित करण्यात येणार असून, ऑनलाईन प्रणालीद्वारे मागणीनुसार वाळू पुरवठा सुनिश्चित केला जाणार आहे. महसूल लोक अदालतीसाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व’ अभियानाच्या धर्तीवर निधी मिळावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यावेळी सांगितले की, जिल्ह्यात ३१ हजारावर महसूल दावे प्रलंबित असून, त्यातील ११,५८९ प्रकरणे या अदालतीमध्ये निकाली काढण्यात आली आहेत. पुढील तीन महिन्यांमध्ये ही संख्या १० हजारांपर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

अदालतीत निकाल लागलेल्या काही प्रकरणांतील पक्षकारांना प्रतिनिधिक स्वरूपात निकालपत्रांचे वाटप करण्यात आले. वकील आणि पक्षकारांनीही आपले अनुभव व्यक्त करत उपक्रमाचे स्वागत केले. कार्यक्रमाचे आभार अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी मानले.