हिंदीत बोलणार नाही, मला हिंदी येत नाही — आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांचे स्पष्ट मत

पुणे, २८ जून २०२५ : राज्यात सध्या हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले असताना, राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी “मी हिंदीत बोलणार नाही, मला हिंदी येत नाही” असे स्पष्ट सांगितल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
पुण्यात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत उईके बोलत होते. त्यांनी म्हटले, “माझा हिंदीला विरोध नाही, मात्र मी आदिवासी समाजाचा प्रतिनिधी आहे. माझ्या आईने मला मराठीचे संस्कार दिले, त्यामुळे मी फक्त मराठीतच बोलतो.”

आढावा बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील विविध आदिवासी विकास योजनांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच काही योजनांचे प्रतिकात्मक लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य वाटप करण्यात आले.

महत्त्वाचे अर्थसहाय्य वाटप व उपक्रम:
धनलक्ष्मी स्वयंसहाय्यता आदिवासी महिला बचत गट, चास ठाकरवाडी, आंबेगाव व सह्याद्री आदिवासी महिला बचत गट, ओतूर यांना हॉटेल व्यवसायासाठी प्रत्येकी ₹२,५०,००० पैकी पहिला टप्पा ₹१,५०,००० वितरित
मंगेश बबन पोटे, पिंपळगाव — दुचाकी दुरुस्ती व्यवसायासाठी अंतिम टप्प्यात ₹२०,०००
प्रदीप शांताराम डामसे, कोंढवळ — पर्यटन स्थळासाठी साहित्य खरेदीसाठी ₹२०,०००
रामदास विठ्ठल हिले — ताडपत्री खरेदीसाठी ₹५,०००
भीमाशंकर सेंद्रिय शेतकरी गट, निगडाळे — राइस मिलसाठी ₹७,५०,००० पैकी अंतिम अर्थसहाय्य ₹३८,००० वितरित करून ऑनलाईन उद्घाटन

डॉ. उईके यांनी बैठकीत सांगितले की, “पंतप्रधान जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान” देशातील ७५ आदिम जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबवले जात असून महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यांतील १०९ तालुक्यांचा यात समावेश आहे. यामध्ये कोलाम, माडीया गोंड, कातकरी आदिम जमातींसाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहेत.

“कातकरी समाजातील एकही मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
डॉ. उईके यांच्या ‘हिंदी नको’ या स्पष्ट भूमिकेने राज्यातील हिंदी सक्तीच्या चर्चांना नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.