नवीन पुनर्विकास शासन निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्पष्टता येणार – सुहास पटवर्धन

पुणे, दि. १४ ऑक्टोबर २०२६: राज्य सरकारने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, स्पष्टता आणि शिस्त येण्यास मदत होणार असून, गृहनिर्माण संस्था आणि विकासक या दोघांच्याही हितांचा समतोल साधला जाणार आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी व्यक्त केले. पुण्यातील पुनर्विकास सल्लागार व डेटा प्लॅटफॉर्म असलेल्या ड्रीम्स रिडेव्हलप्ड या संस्थेच्या वतीने अलीकडेच कोथरूड येथील सीसी अँड कंपनी, गोखले बिझनेस बे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या नवीन पुनर्विकास शासन निर्णयावरील विनामूल्य परिसंवादात ते बोलत होते. या परिसंवादात ड्रीम्स रिडेव्हलप्डचे संस्थापक सीए एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी नवीन शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या बदलांची आणि त्यांचा गृहनिर्माण संस्थांवर होणाऱ्या परिणामांची सविस्तर माहिती दिली. विविध गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद, वकील, वास्तुविशारद आणि बांधकाम व्यावसायिक या परिसंवादाला उपस्थित होते.

पटवर्धन म्हणाले की, सुधारित तरतुदींमुळे पुनर्विकास प्रक्रियेतील संदिग्धता दूर होण्यास मदत होणार आहे. निविदा प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्ट नियम, वृत्तपत्रांमधून जाहिराती देण्याची तरतूद आणि प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांसाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादांमुळे संस्थांचे पदाधिकारी आणि सभासदांना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतील. परिणामी, पुनर्विकासाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक पद्धतीने राबविणे शक्य होईल. नवीन शासन निर्णयात विशेष सर्वसाधारण सभांसह विविध बैठकांच्या आयोजनासंदर्भातील प्रक्रियाही स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांमधील संभ्रम कमी होण्यास मदत होईल. व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनी आपल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या समजून घेऊन संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे पटवर्धन यांनी नमूद केले. संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना कायदेशीर पूर्तता, प्रशासकीय कामकाज आणि पुनर्विकास प्रक्रियेतील जबाबदाऱ्यांची माहिती व्हावी, यासाठी महासंघाच्या वतीने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

परिसंवादात लक्ष्मीनारायणन यांनी ‘द रिडेव्हलपमेंट रूलबुक’ सादर केले. यामध्ये ४ जुलै २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाची ३० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या नवीन शासन निर्णयाशी तरतुदीनुसार सविस्तर तुलना करण्यात आली आहे. या तुलनात्मक अभ्यासात एकूण ८४ तरतुदींचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी ३८ तरतुदी पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत, २४ तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, १७ तरतुदी नव्याने समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, तर २०१९ च्या शासन निर्णयातील पाच तरतुदींचा नवीन निर्णयात पुन्हा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

“नवीन शासन निर्णयामुळे संमतीची आवश्यक मर्यादा कमी झालेली नाही, तर त्या संमतीचा पुरावा सादर करण्याचे निकष अधिक कठोर करण्यात आले आहेत,” असे लक्ष्मीनारायणन यांनी स्पष्ट केले. पुनर्विकासाच्या निर्णयासाठी एकूण सभासदांपैकी किमान ५१ टक्के सभासदांची मंजुरी आणि विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी एकूण सभासदांच्या दोन-तृतीयांश उपस्थितीची अट कायम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नवीन निर्णयातील महत्त्वाच्या बदलांमध्ये विकासकाची नियुक्ती करण्यापूर्वीच्या विशेष सर्वसाधारण सभांची संख्या दोनवरून चार करणे, निविदा मागविण्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांत जाहिराती देणे तसेच विशेष सर्वसाधारण सभेत निविदा उघडणे या तरतुदींचा समावेश आहे. याशिवाय, प्रकल्प अहवालात लागू असलेल्या डीसीपीआर (DCPR) आणि यूडीसीपीआर (UDCPR) योजनांची तुलना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे संस्थांना पुनर्विकासाचे विविध पर्याय अधिक व्यवस्थितपणे तपासता येणार आहेत.

विकासक निवडीसाठी निबंधकांच्या प्रतिनिधीची उपस्थिती, सभासदांच्या ओळखीची पडताळणी आणि आवश्यक संख्येने सभासदांनी मागणी केल्यास गुप्त मतदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा सभासदांच्या हिताला बाधा पोहोचविणाऱ्या गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि समिती सदस्यांच्या जबाबदारीबाबतही स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, यापूर्वीच सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना नवीन निर्णय कसा लागू होणार आणि काही प्रक्रियांसाठी निश्चित कालमर्यादा नसणे, यांसारखे काही मुद्दे अद्याप स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाची पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी संस्थांनी अशा बाबींवर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा, असे लक्ष्मीनारायणन यांनी सांगितले.