पुणे, ११ जुलै २०२५: महापालिकेत २०१२ मध्ये समाविष्ट झालेल्या येवलेवाडीच्या विकास आराखड्यास (डीपी) राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. महापालिकेत आल्यानंतर या एका गावाचा डीपी मंजुर होण्यास तब्बल १३ वर्ष प्रतिक्षा करावी लागली आहे.
पुणे महापालिकेत १९९७ मध्ये २३ गावांचा समावेश झाल्यानंतर थेट २०१२ मध्ये येवलेवाडी या एका गावाचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर महापालिकेने २०१४ या गावांचा विकास आराखडा करण्याची प्रकिया सुरू केली होती. महापालिकेने शहर सुधारणा, मुख्यसभेच्या मंजुरीनंतर २०१७ ला प्रारुप आराखडा जाहीर केला. त्यावर हरकती-सुचनांची प्रक्रिया पुर्ण करून २०१८ मध्ये हा आराखडा नगरविकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्यास तब्बल ७ वर्षांनंतर आता अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. पालिकेत आल्यानंतर आराखडा मंजुर होण्यास तब्बल १३ वर्ष लागल्याने या भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली असून सरकारी जागांची समावेश आहे.
पालिकेने पाठवलेल्या आराखड्यात किंचित बदल
महापालिकेने केलेल्या येवलेवाडीच्या आराखड्यात विविध प्रकारची ४२ आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. त्यामधील काही आरक्षणांमध्ये किंचीत बदल करत नगरविकास विभागाने हा आराखडा मंजुर केला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने ९ मीटर रुंदीचे तीन रस्ते १५ मीटर इतके करण्यात आले असून खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे.
More Stories
पुणेकर कलारसिकांना होणार देशभरातील हस्तकला व संस्कृतीचे होणार दर्शन
नवीन पुनर्विकास शासन निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्पष्टता येणार – सुहास पटवर्धन
पाणी कपातीमुळे २.३० टीएमसी पाण्याची बचत, दुष्काळात ३७ दिवसाचा पाणीसाठा उपयोगी