पुण्यात दीड लाख नळांमधुम पाणी चोरी

पुणे, ८ एप्रिल २०२६ः शहरात तब्बल साडेतीन लाख नळजोड असून, यातील तब्बल दीड लाख नळजोड अनधिकृत आहेत. यामुळे पाण्याची मोठी गळती होत आहे. ही गळती कमी करण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेण्यात येत आहे. यातील लाखभर नळजोड घेणाऱ्यांवर कारवाई करत ते नियमित करण्यात आले आहे. यामुळे १५ टक्के पाण्याची गळती रोखण्यात महापालिकेला यश येणार आहे. पाणी बचतीबाबत शुक्रवारी बैठक घेण्यात येणार असून, थकबाकी वसुली आणि समान पाणीपुरवठा योजनेची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात येईल. यामुळे शहरात पाणी कपातीची गरज भासणार नाही, अशी माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.

यंदा पाऊस कमी झाल्याने जलसंपदा विभागाने शहराच्या पाणीपुरवठ्यात १५ टक्के कपात करण्याबाबत पत्र दिले आहे. या पत्रावरून महापालिकेने पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. या पत्राबाबत तसेच शहरातील पाण्याची गळती रोखण्यासाठी महापालिकेमार्फत सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती आयुक्त राम यांनी दिली. राम म्हणाले, शहरात पाणी गळती रोखणे, बेकायदा जोडण्यांवर कारवाई आणि थकबाकी वसुली यांसारख्या उपाययोजनांमुळे कपातीची गरज भासणार नाही.

शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम वेगाने सुरू आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यास शहरात होणाऱ्या २५ टक्के गळतीपैकी १५ टक्के पाणी गळती रोखण्यात प्रशासनाला यश येईल. बेकायदेशीर नळजोडांवर महापालिकेने कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. यातील अनेक नळजोड नियमित करण्यात आले असून, आता ४० ते ५० हजार नळजोड नियमित करणे बाकी आहे. दरडोई १३५ लिटर पाणीपुरवठा राखणे आवश्यक असल्याचे सांगत, विविध उपाययोजना राबवून नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा केला जाईल. त्यामुळे प्रस्तावित कपात टाळण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे आयुक्त म्हणाले.

कपात करूनही शहराला पाणी देऊ शकू

जलसंपदा विभागाने १५ टक्के पाणी कपातीचे पत्र दिले आहे. शहरात प्रतिमानसी १३५ लिटर पाणीपुरवठ्याचे सूत्र आहे. शहरातील अनधिकृत नळजोड नियमित केल्यास तसेच समान पाणीपुरवठा योजना प्रभावीपणे राबवल्यास पाणी कपात होऊनही शहराला पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे, असे राम म्हणाले.

जलसंपदा विभागाला २५ कोटी अदा

जलसंपदा विभागाला पाणीपट्टीचे ३१ मार्चपर्यंत २५ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागाने शहराला पाणीपुरवठा करताना औद्योगिक दराने आकारणी करू नये, अशी आमची मागणी आहे. या संदर्भात आम्ही मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करणार आहोत, असे आयुक्त म्हणाले.