पुण्याच्या वाहतूक कोंडीवर मेगाप्लॅन; रिंगरोड, एचसीएमटीआर आणि बोगदा प्रकल्पांना वेग!

मुंबई/पुणे, २८ जुलै २०२६ : पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्रातील वाढती वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पुण्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक प्रकल्पांच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) इनर रिंगरोड, पुणे शहरातील उच्चक्षमता सामूहिक वाहतूक मार्ग (एचसीएमटीआर) आणि प्रस्तावित बोगदा प्रकल्पांना तातडीने गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश यावेळी देण्यात आले.

बैठकीतील निर्णयानुसार, पीएमआरडीएच्या इनर रिंगरोड प्रकल्पासाठी आवश्यक खासगी जमिनीचे भूसंपादन थेट मोबदल्याद्वारे तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच, एचसीएमटीआर आणि प्रस्तावित बोगदा प्रकल्पांसाठी आवश्यक शासकीय जमीन पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) आणि पीएमआरडीएला उपलब्ध करून देण्यासाठी एकत्रित शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात येणार आहे. याशिवाय, पीएमआरडीए आणि पुणे महानगरपालिकेच्या १५ नगररचना योजना (टीपी स्कीम) रद्द करण्याबाबत पीएमआरडीएने तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. इनर रिंगरोड, एचसीएमटीआर आणि पुणे शहरातील प्रस्तावित बोगद्यांच्या जाळ्याची कामे वेगाने मार्गी लावण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.

पुण्याच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने पीएमआरडीएचा इनर रिंगरोड प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पीएमआरडीएमार्फत राबविण्यात येणारा हा रिंगरोड ८३.१२ किलोमीटर लांबीचा असून, त्यात ४४ गावांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प पाच टप्प्यांत राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी २५,१५९.८८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाची प्रक्रिया पुढील सहा ते सात महिन्यांत पूर्ण करून आवश्यक खासगी जमिनीचे भूसंपादन थेट मोबदल्याद्वारे तातडीने पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या प्रकल्पाच्या टप्प्यांमध्ये सोळू इंटरचेंज–वडगाव शिंदे, लोहगाव–वाघोली, वाघोली–कदमवाक वस्ती, कदमवाक वस्ती–जांभूळवाडी, जांभूळवाडी–भूगाव आणि भूगाव–परंदवाडी या मार्गांचा समावेश आहे.

पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतूक कोंडीत २५ ते ३० टक्के घट करण्याच्या उद्देशाने ४३.६० किलोमीटर लांबीचा एचसीएमटीआर प्रकल्प २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम लवकर सुरू करण्यासाठी योग्य आर्थिक मॉडेल तयार करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी सुमारे ९ हजार कोटी, तर भूसंपादनासाठी सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एचसीएमटीआर आणि प्रस्तावित बोगदा प्रकल्पांसाठी आवश्यक शासकीय जमीन पुणे महानगरपालिका आणि पीएमआरडीएला उपलब्ध करून देण्यासाठी एकत्रित शासन निर्णय काढण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव के. एच. गोविंदराज, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे आदी उपस्थित होते.

शहरात तीन नव्या बोगद्यांचे जाळे

पुणे शहरातील वाहतूक अधिक वेगवान आणि सुलभ करण्यासाठी तीन ठिकाणी बोगदे उभारण्याची योजना आहे. त्यामध्ये पुढील प्रकल्पांचा समावेश आहे.

१) भोसरी ते उंदरी (प्रस्तावित नवीन विमानतळ) : ३६ किलोमीटर (त्यापैकी १० किलोमीटर एलिव्हेटेड)
२) रामनदी–भूगाव ते राजाराम पूल : ८ किलोमीटर
३) तळजाई टेकडी ते पद्मावती–हिंगणे : १.६५ किलोमीटर

या बोगदा प्रकल्पांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ संस्था किंवा तज्ज्ञांची मदत घेऊन सर्वंकष सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.