July 24, 2026

नीट पेपरफुटी प्रकरणावर पुण्यात ‘काॅक्रोज जनता पार्टी’चा एल्गार; लाल महाल ते जिल्हाधिकारी कार्यालय मोर्चा

पुणे, २४ जुलै २०२६ : देशभरात नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी पुण्यात काॅक्रोज जनता पार्टीच्या वतीने लाल महाल ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची प्रमुख मागणी करत हजारो तरुण-तरुणींनी शिस्तबद्ध पद्धतीने मोर्चात सहभाग नोंदवला.

दुपारी अडीच वाजल्यापासून लाल महाल चौकात राज्याच्या विविध भागांतून आलेले विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षांचे उमेदवार आणि युवक-युवती जमा होऊ लागले. काही वेळातच परिसर घोषणांनी आणि निदर्शकांच्या गर्दीने फुलून गेला. आंदोलकांच्या हातात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या धोरणांवर टीका करणारे फलक, पोस्टर्स आणि छायाचित्रे होती. शिक्षण व्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचार, पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी होत असलेल्या खेळाविरोधात संतप्त भावना या फलकांमधून व्यक्त होत होत्या.

मोर्चादरम्यान “भारत माता की जय”, “इंकलाब जिंदाबाद”, “जय भीम”, “पेपरफुटी बंद करा”, “धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या” अशा घोषणांनी लाल महाल परिसर, शनिवारवाडा मार्ग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला. युवकांचा उत्साह, घोषणांचा आवाज आणि हातातील फलक यामुळे आंदोलनाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

मोर्चासाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मात्र, आंदोलकांना शांततापूर्ण पद्धतीने मोर्चा काढू देण्याची भूमिका पोलिसांनी घेतल्याचे चित्र दिसून आले. मार्गावर वाहतूक वळविण्यात आली होती आणि पोलिसांनी केवळ सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक नियोजन केले.

लाल महाल येथून निघालेला मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गांवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचला. मोठ्या संख्येने उपस्थिती असूनही आंदोलकांनी शिस्त पाळत मोर्चा पूर्ण केला. कोणताही अनुचित प्रकार घडू न देता आयोजकांनी मोर्चाचे नियोजन केल्याचे दिसून आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या सभेत विविध वक्त्यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सखोल चौकशी करण्याची, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारला निवेदन देण्यात आले.

देशभरात शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना पुण्यातील हा मोर्चा शांततापूर्ण, शिस्तबद्ध आणि मोठ्या युवक सहभागामुळे विशेष लक्षवेधी ठरला.