पुणे, १४ नोव्हेबंर २०२४ ः निवडणूक कार्यालयाच्या कक्षाकडील खर्चाच्या रकमेत आणि कोथरूड विधानसभा मतदार संघातील उमेदवारांनी दिलेल्या दैनंदीन खर्चाची बेरीज चुकली आहे. खर्च जास्त पण रक्कम कमी दाखविण्यात आली आहे, त्यामुळे निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्यांनी महायुतीचे उमेदवार चंद्रकांत पाटील, महाविकास आघाडीचे चंद्रकांत मोकाटे आणि मनसेचे अॅड. किशोर शिंदे या प्रमुख राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना नोटीस बजावली आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहचला असून एका आठवड्याने मतदान होणार आहे. निवडणुक आयोगाने उमेदवारांच्या खर्चावर निर्बंध ठेवण्यासाठी ४० लाख खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे. तसेच उमेदवारांचा दैनंदिन खर्च तपासणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. त्यानुसार कोथरूड विधानसभा मतदार संघासाठीही खर्च तपासणीचा स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. कक्षाकडून दैनंदिन खर्च तपासणीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून ही तपासणी निवडणूक खर्च निरीक्षक अमित कुमार यांच्या समक्ष केली जाते.
उमेदवारांच्या दैनंदिन खर्च तपासणी तीन टप्प्यात केली असून पहिली तपासणी ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी, दुसरी तपासणी १४ नोव्हेंबर रोजी व तिसरी तपासणी १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी निश्चित करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात झालेल्या तपासणीमध्ये महायुतीचे उमेदवार चंद्रकांत पाटील, महाविकास आघाडीचे चंद्रकांत मोकाटे आणि मनसेचे अॅड. किशोर शिंदे या प्रमुख राजकीय पक्षाच्या तीनही उमेदवारांच्या खर्चात तफावत आढळली आहे.
चंद्रकांत पाटील यांच्या खर्चाची तपासणी केल्यानंतर खर्च सनियंत्रण कक्षा कडील रक्कम आणि उमेदवाराने दाखवलेली रक्कम याच्यामध्ये ५ लाख ३ हजार ९६६ इतकी तफावत आहे. सनियंत्रण कक्षाकडील रक्कम ७ लाख १८ हजार ५०७ इतका आहे, तर पाटील यांनी तो २ लाख १४ हजार ५४१ इतका दाखवला आहे. तसेच चंद्रकांत मोकाटे यांनी दाखवलेल्या खर्चात १ लाख १६ हजार २३१ रुपयाची तफावत आहे. नियंत्रण कक्षाकडील खर्च रक्क २ लाख १३ हजार ५३१ आहे तर मोकाटे यांनी ही रक्कम ९७ हजार ३०० दाखवली आहे.
अॅड. किशोर शिंदे यांच्या खर्चात १ लाख १८ हजार १७ रुपयाची तफावत आहे. नियंत्रण कक्षाकडील खर्च ३ लाख ७३ हजार ७६५ असून शिंदे यांनी २ लाख ५५ हजार ७४८ इतका खर्च दाखवला आहे.

More Stories
Pune: एनसीईआरटीच्या पुस्तकात मराठा साम्राज्याच्या नकाशाचा पुन्हा समावेश व्हावा या मागणीसाठी भव्य मोर्चा
कचरा प्रक्रिया प्रकल्प ठप्प; शहरात ३०० ते ४०० टन अतिरिक्त कचऱ्याची समस्या
महापालिकेची मालमत्ता पुढाऱ्यांची जहागीरीसाठी २६ वर्षे जुना निर्णय रद्द