आदिवासी म्हणून अधिकाऱ्याला मागे बसवल राहूल गांधीची टीका

नंदूरबार, १४ नोव्हेंबर २०२४ ः मतदानाचा दिवस जसाजसा जवळ येतोय, तसे अनेक महत्त्वाचे स्टार प्रचारक राज्यातील विविध कोपऱ्यांत जाऊन मतदारांशी संवाद साधत आहेत. आज राहुल गांधी नंदूरबार जिल्ह्यात होते. येथे त्यांनी आदिवासी समाजाबाबत केंद्राची दुप्पटी भूमिका असल्याचं विषद केलं. भारताच्या ९० महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये फक्त १ आदिवासी अधिकारी आहे आणि त्यांनाही मागे बसवलं जातं, असा मोठा दावा राहुल गांधींनी केला.

“आदिवासी म्हणजे या देशाचे मूळ मालक. जमीन आमची, पाणी आमचं, जंगल आमचं पण याचा फायदा आम्हाला मिळत नाही. याच मुद्द्यांवरून इंग्रजाविरोधात बिरसा मुंडे लढले आणि शहीद झाले. इंग्रजांसारखा हाच विचार घेऊन आज नरेंद्र मोदी, भाजपा आणि आरएसएस फिरत आहे. ते सागंतात की तुम्ही वनवासी आहात. वनवासीचा अर्थ तुम्ही जंगलात राहता, तुम्हाला पाणी, जंगल आणि जमिनीवर अधिकार नाहीत. ते अधिकार काढून घेतात. पूर्ण देशात जंगल कापण्याचं काम करतात. असा कायदा कोणी आणला? याविरोधात काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचे लोक लढले”, असं राहुल गांधी म्हणाले.

…म्हणून जातीय जनगणना व्हायला हवी
ते पुढे म्हणाले, “आदिवासींचं प्रमाण भारतात आठ टक्के आहे. म्हणजे १०० पैकी ८ जण आदिवासी आहेत. मग तुमचा सहभागही ८ टक्के असायला हवा. ९० अधिकारी भारताचं सरकार चालवतात. तुम्ही जे जीएसटीचे पैसे देता रोज, ते पैसे दिल्लीच्या सराकरडे जातात. हे पैसे त्या ९० अधिकाऱ्यांकडून वाटले जातात. जर दिल्लीचे सरकार शंभर रुपये खर्च करतं, तर अदिवासी अधिकारी किती रुपयांचा निर्णय घेत असेल? ते फक्त १० पैशांचा निर्णय घेतात. ९० अधिकाऱ्यांपैकी पैकी फक्त एक अधिकारी आदिवासी समाजातील आहे. पण त्याला मागे बसवलं जातं. त्याला काम दिलं जात नाही. मोठं मंत्रालय त्याला दिलं दात नाहीत. त्याला सांगितलं जातं की तुम्ही आदिवासी आहात तुम्ही मागे बसा. म्हणून जातीय जनगणना व्हायला पाहिजे”, असं राहुल गांधींनी स्पष्ट केलं.