​बांधकाम कामगारांच्या पीएफ नोंदणीसाठी बांधकाम कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा – अमित वशिष्ठ

पुणे, दि. २४ फेब्रुवारी २०२३: ” बांधकाम क्षेत्र विशेषत: बांधकाम कामगार हे असंघटित क्षेत्र या प्रकारात समाविष्ट असल्याने, अद्यापही बहुतांश बांधकाम कामगारांची नोंद भविष्य निर्वाह निधी ( पीएफ ) कार्यालयाकडे होण्याची गरज आहे. बांधकाम प्रकल्पावरील संभाव्य अपघाताचा सर्वाधिक धोका हा बांधकाम कामगारांना असतो. अशावेळी कामगारांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता मिळावी, यासाठी त्यांची पीएफ नोंदणी आवश्यक असून, बांधकाम कंपन्यांनी या नोंदणीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त​-१​अमित वशिष्ठ यांनी केले.

क्रेडाई पुणे मेट्रोतर्फे कामगार कल्याण समितीच्या माध्यमातून बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी ‘भविष्यनिर्वाह निधी आणि त्याचे फायदे ‘ याविषयावर जागृतीपर संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. संस्थेच्या कार्यालयात संपन्न झालेल्या या कार्यक्रमासाठी ​​क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अमित वशिष्ठ, ​​क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त​-२ ​​योगेंद्र सिंग शेखावत, सहायक कामगार आयुक्त दत्तात्रय पवार, क्रेडाई पुणे मेट्रो’चे उपाध्यक्ष रणजित नाईकनवरे, महासंचालक डॉ. डी के अभ्यंकर, सरव्यवस्थापक उर्मिला झुल्का, ​क्रेडाई-कुशल’चे ​अध्यक्ष जे.पी. श्रॉफ, समितीच्या समन्वयक सपना राठी, कामगार कल्याण अधिकारी समीर पारखी, समितीचे सदस्य मुकेश गडा, कुणाल चुग हे उपस्थित होते. कार्यक्रमात संस्थेच्या सदस्य बांधकाम कंपन्यांचे सुमारे २०० प्रतिनिधी, कंत्राटदार सहभागी झाले होते.

कार्यक्रमात वशिष्ठ यांनी विविध पीएफ योजना आणि त्यांचे फायदे याबाबत मार्गदर्शन केले.

याप्रसंगी सहायक कामगार आयुक्त दत्तात्रय पवार यांनी शासनातर्फे बांधकाम कामगारांसाठी जाहीर झालेल्या तीन नवीन सवलतींची माहिती दिली. यामध्ये बांधकाम कामगारांसाठी नोंदणी आणि नूतनीकरण शुल्क ३७ रुपयांऐवजी आता केवळ १ रुपये इतके करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मयत बांधकाम कामगाराच्या पत्नीला ५ वर्षांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. कामगाराच्या अंत्यविधीसाठी १०,००० रुपये रक्कम दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे मृत कामगाराचे शव एका शहरातून दुसऱ्या शहरात नेण्यासाठी एसटीचा प्रवास खर्च देण्याची तरतूद देखील शासनाने केली आहे. तसेच कामाच्या वेळी झालेल्या अपघातामुळे अपंगत्व आलेल्या कामगारास कृत्रिम अंग बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद, या तीन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

याप्रसंगी रणजित नाईकनवरे म्हणाले, ” बांधकाम क्षेत्रात बहुतांश कामगार हे कंत्राटी तत्वावर काम करतात. हे कामगार इतर शहरातून अथवा परराज्यातून आलेले स्थलांतरित कामगार असतात. अनेकदा त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नसतात. त्यामुळे बांधकाम कंपन्यांची इच्छा असूनही, त्यांची पीएफ अथवा अन्य शासकीय योजनांसाठी नोंदणी करण्यास अडथळा होत असतो. या क्षेत्रात अधिक सुसूत्रता यावी, या क्षेत्राला संघटित क्षेत्राचे स्वरूप मिळावे यासाठी क्रेडाई पुणे मेट्रो नेहमीच कार्यरत असते. यापुढेही अधिकाधिक कामगारांची पीएफ नोंदणी व्हावी,यासाठी बांधकाम कंपन्यांच्या सहकार्याने आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. “