पुणे, २४ आॅगस्ट २०२६ : पुणे महापालिकेतील विकासकामांच्या निधीवाटपावरून महायुतीतील भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेला वाद आता उघडपणे समोर आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष आणि आमदार सुनील टिंगरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना विकासकामांसाठी समान आणि न्याय्य संधी देण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, ‘एका व्यक्तीच्या त्रासाची शिक्षा सर्वांना देऊ नये,’ असे स्पष्टपणे सांगत टिंगरे यांनी स्वपक्षीय नगरसेवक अमोल बालवडकर यांना या पत्रातून घरचा आहेर दिला आहे.
पुणे महापालिकेतील निधीवाटपावरून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना विकासकामांसाठी अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची नाराजी पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाकडून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर टिंगरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतल्याने महायुतीतील अंतर्गत मतभेद अधिक तीव्र झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये कोणतीही तडजोड केलेली नसून राष्ट्रवादी काँग्रेसने विकासकामांच्या मुद्द्यावर सातत्याने सहकार्याची भूमिका घेतली आहे, असे टिंगरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत विमाननगर येथील ‘भारत मंडपम्’च्या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांनी विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका घेत सहकार्य केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
विकासकामांवर सहकार्य, मग निधीवाटपात भेदभाव का?
राष्ट्रवादी काँग्रेसने महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांबाबत करण्यात आलेल्या टीका-टिप्पण्यांचे समर्थन केलेले नाही आणि यापुढेही करणार नाही, असे टिंगरे यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी संबंधित बाबींची योग्य ती दखल घेतली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील मतभेदांचा परिणाम महायुतीच्या एकत्रित कामकाजावर होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
महायुतीतील राजकीय मतभेदांचा परिणाम प्रशासनाच्या कामकाजावर आणि नागरिकांच्या विकासकामांवर होऊ नये, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका आहे. नागरिकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांना त्यांच्या मतदारसंघातील मूलभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, उद्याने आणि इतर विकासकामांसाठी निधी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, स्थानिक राजकीय समीकरणांमुळे निधीवाटपात भेदभाव होत असेल, तर त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसतो, असे टिंगरे यांनी अप्रत्यक्षपणे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
‘एकाचा त्रास सर्वांना नको’
‘एका व्यक्तीशी असलेल्या मतभेदाची शिक्षा संपूर्ण पक्षाला देऊ नये,’ असा स्पष्ट संदेश टिंगरे यांनी पत्रातून दिला आहे. स्थानिक पातळीवरील एखाद्या व्यक्तीच्या भूमिकेमुळे किंवा राजकीय मतभेदांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व नगरसेवकांना निधीपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. एका व्यक्तीचा त्रास सर्वांना होऊ नये, असे सांगत टिंगरे यांनी अमोल बालवडकर यांना अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केले आहे.
बालवडकर आणि भाजपमधील काही स्थानिक नेत्यांशी असलेल्या राजकीय मतभेदांचा परिणाम राष्ट्रवादीच्या इतर नगरसेवकांवर आणि त्यांच्या मतदारसंघातील नागरिकांवर होऊ नये, असा टिंगरेंच्या पत्राचा स्पष्ट सूर आहे. त्यामुळे हे पत्र केवळ निधीवाटपाची मागणी नसून स्वपक्षीय अमोल बालवडकर यांना दिलेला राजकीय इशारा असल्याची चर्चा पुण्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
फडणवीसांकडे थेट हस्तक्षेपाची मागणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महायुतीचे प्रमुख नेते आहेत. त्यामुळे त्यांनी पुणे महापालिकेतील परिस्थितीची वैयक्तिक दखल घेऊन स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणी टिंगरे यांनी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी समान आणि न्याय्य संधी मिळेल, याबाबत प्रशासनाला स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये समन्वय राखणे ही वरिष्ठ नेतृत्वाची जबाबदारी आहे. स्थानिक पातळीवरील मतभेदांमुळे विकासकामे रखडली किंवा निधीवाटपात पक्षीय भेदभाव झाला, तर त्याचा राजकीय फटका महायुतीलाच बसू शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा टिंगरे यांनी व्यक्त केली आहे.
महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर
पुणे महापालिकेतील विकासकामांच्या निधीवरून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आधीपासूनच नाराजी होती. मात्र, टिंगरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याने हा वाद आता महायुतीच्या वरिष्ठ नेतृत्वापर्यंत पोहोचला आहे. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना निधी मिळत नसल्याचा आरोप, भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वावरील नाराजी आणि स्वपक्षीय अमोल बालवडकर यांना दिलेला घरचा आहेर यामुळे या पत्राला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
निधीवाटपात समानता राखली नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला हा मुद्दा आगामी काळात अधिक आक्रमकपणे मांडावा लागू शकतो, असा इशाराही या पत्रातून देण्यात आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस या तक्रारीची कशी दखल घेतात, स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना कोणत्या सूचना देतात आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना निधीवाटपाबाबत न्याय मिळतो का, याकडे पुण्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे

More Stories
डीजे बंदीवरून गणेश मंडळांचा गोंधळ; सत्ताधारी, प्रशासनाची नमती भूमिका!
पश्चिम पुण्यासह शहराच्या विविध भागांत गुरुवारी पाणी पुरवठा बंद
४० शाळांमधील ६३० विद्यार्थ्यांनी एकाच वेळी आर्यभट्ट उपग्रहाच्या प्रतिकृती तयार करत एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद केली