जलसंवर्धन व व्यवस्थापन यासाठी पारंपारिक पद्धतींचा अभ्यासही आवश्यक – अविनाश मिश्रा

पुणे,दि. १६ मार्च २०२३ : प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास केला, तर असे लक्षात येते की, आपल्याकडे जलसंवर्धन व जलव्यवस्थापन यासाठी अतिशय तर्कसंगत पद्धतींचा वापर करण्यात आला होता. आपल्याकडील बंधारे, हौद, विहीरी, बारव हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळेच जलसंवर्धनासाठी व जलव्यवस्थापन यांसाठी पारंपारिक पद्धतींचा अभ्यासही आवश्यक आहे, असे मत नीती आयोगाचे जमीन व जलसंसाधन, नैसर्गिक संसाधने व पर्यावरण या विषयाचे सल्लागार अविनाश मिश्रा यांनी व्यक्त केले.

मरिटाईम रिसर्च सेंटर (एमआरसी) व इंडो-स्विस सेंटर फॉर एक्सलेन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि एच टी पारेख फाऊंडेशन व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीओईपी) महाविद्यालय यांच्या सहकार्याने विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘ इन्स्टिट्यूशनलाईज्ड स्कीलिंग इकोसिस्टम फॉर एनहान्सड रियलायझेशन ऑफ सागर व्हिजन ‘ असे या कार्यशाळेचे नाव असून, तीन टप्प्यात आयोजित या कार्यशाळेचा दुसरा टप्पा १३ ते १७ मार्च या कालावधीत शिवाजीनगर येथील सीओईपी महाविद्यालय येथे संपन्न होत आहे. या कार्यशाळेत तिसऱ्या दिवशीच्या सत्रात मिश्रा यांनी ‘गोड्या पाण्याची परिसंस्था आणि आव्हाने’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. यावेळी एमआरसीचे संस्थापक संचालक कमांडर डॉ. अरनब दास (निवृत्त), सल्लागार प्रफुल तालेरा हे उपस्थित होते.

यावेळी पारंपारिक जलसंवर्धन व व्यवस्थापन पद्धतींबाबत मिश्रा म्हणाले,“ मानवी संस्कृती ही नद्यांच्या किनाऱ्यावर वसलेली आहे. प्राचीन काळात पाणी वाहून आणणे आणि त्यांचे शुद्धीकरण यासाठी विविध उपायांचा अवलंब केला जात होता. यामधील शास्त्र समजून घेत, सध्याच्या जलसंवर्धन आणि जलव्यवस्थापनविषयक समस्या सोडविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अशा पारंपारिक पद्धतींचा वापर केला जाऊ शकतो. यामुळे प्रभावी जल व्यवस्थापनास मदत होईल.’’

भारतात सध्या १९९९ बिलियन क्युबिक मीटर (बीसीएम) इतक्या पाण्याची उपलब्धता आहे. यापैकी ११४० बीसीएम इतके पाणी वापरण्यासाठी उपलब्ध असते. यामध्ये नद्या, ओढे, तलाव अशा जमिनीवरील पाण्याच्या स्त्रोतांमधून ६९० बीसीएम, तर विहिरीसारख्या स्त्रोतांमधून ४५० बीसीएम इतके जमिनीअंतर्गत पाणी उपलब्ध आहे. आपल्याकडील पाण्याची संवर्धन व त्याची वितरण यंत्रणा यामध्ये अनेक त्रुटी आढळतात. हवामान बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांमुळे भारताला भविष्यात पाणी टंचाईचा धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा स्थितीत जलसंवर्धन आणि जलव्यवस्थापन यामधील त्रुटी दूर करण्यावर आमचा भर असून, त्यानुअषंगाने विविध प्रयत्न सुरु आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर, शेतीपद्धतीतील बदल यांचा समावेश आहे, असेही मिश्रा यांनी यावेळी सांगितले.