पुणे: नदी सुशोभीकरण प्रकल्प रद्द करणे हाच पुराचे पाणी शहरात न घुसू देण्याचा पर्याय

पुणे, २३/०७/२०२३: नद्या सुशोभीकरण प्रकल्प तसेच अनधिकृत बांधकामांना अमर्यादित प्रमाणावर परवाने दिल्याने नदीपात्र रुंदी कमी होत आहे, राडारोडा टाकून नद्या उथळ होत आहेत, त्यामुळे नदीची पाणी साठवण क्षमता कमी होत आहे. पर्यावरणीय बदलामुळे पावसाचा लहरीपणा वाढत असून अतिवृष्टी ढगफुटी यांचे प्रमाण वाढत आहे, त्यामुळे थोडा अधिक पाऊस पडला तरी शहरातले रस्ते जलमय होतात, पूर येतात. याबाबत सामान्य नागरिकांनी सजग होणे अत्यावश्यक असल्याचे मत वास्तुविशारद आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सारंग यादवडकर यांनी मांडले.

रविवार २३ जुलै सकाळी ७:३० ते ९:३० रोजी लोकायत आणि पुणे रिव्हर रिव्हायवल यांच्या संयुक्त विद्यमाने रिव्हर-वॉकचे आयोजन करण्यात आले. ५० पेक्षा अधिक नागरिक त्यात सहभागी झाले. बंड-गार्डन नजिकच्या नदी पात्राला भेट देऊन नागरिकांनी पुण्यातील नदीची सद्य:स्थिती आणि नदीवर येऊ घातलेले विविध प्रकल्प यांबद्दल चर्चा केली. यावेळी यादवडकर यांनी नागरिकांशी संवाद केला व माहिती पुरवली.

पुण्यातून ५ नद्या वाहतात आणि त्यांवर ७ धरणे आहेत. अतीवृष्टीमुळे धरणात पाणी भरल्यावर सिंचनखात्याला ते सोडण्यावाचून पर्याय नसतो. जागतिक हवामान बदलामुळे पावसाचा वाढलेला जोर, अतीवृष्टी व ढगफूटीच्या घटना वाढत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये नदीपात्रावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण – काठावर बांधकाम किंवा बराज बांधणे हे पुणे शहरासाठी पूराचा धोका वाढवणे होय. ही तथ्ये माहीत असून आणि याची शासकीय अहवालात नोंद असूनही पुणे महानगर पालिका त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि “नदी सुशोभीकरण प्रकल्पाच्या” नावाखाली नदी पात्रामध्ये बांधकाम करत आहे, अशी माहिती यादवडकर यांनी दिली. गेल्या काही वर्षांत देशातील महानगरांमध्ये आलेले पूर व देशाच्या राजधानीमध्ये गेल्या आठवड्यात आलेला पूरही अशाच प्रकारच्या अतिक्रमणाचा परिणाम आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पुणेकर नागरिकांनी शासनावर, राज्यकर्त्यांवर दबाव टाकून हे घातक प्रकल्प थांबवायला हवेत याबद्दल नागरिकांनी एकमत व्यक्त केले.