Pune: अनधिकृत होर्डिंग मोजण्यासाठी पुन्हा सल्लागाराची नियुक्ती

पुणे, १६ एप्रिल २०२६ : शहरात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग किती आहेत, याची मोजणी करण्यासाठी अनेकवेळा संस्था नेमण्यात आल्या. आकडेवारीही जाहीर करण्यात आली. महापालिका प्रशासनाकडून याची माहिती प्रसिध्द करण्यात आली. मात्र पुन्हा एकदा अनधिकृत होर्डिंग मोजण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणुक करण्याचा घाट घातला आहे. गुरुवारी (दि.१६) स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे.

शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आल्या आहेत. परंतु त्या अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे, याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये केवल ६७ अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आकाश चिन्ह विभागाने स्थायी समितीच्या बैठकीत देण्यात आली. शहरात एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्हिंग असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. परंतु याबाबत अधिकृत माहितीसाठी संस्थेच्या माध्यमातून काम केले जाणार आहे.

दरम्यान, शहरातील अधिकृत होर्डिंग धारकांची ७० ते ८० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेकडून कार्यवाही केला जाणार आहे. ही वसूली एक महिन्याच्या आता वसूल करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आकाश चिन्ह विभागाला दिले आहे. परंतु पुन्हा सल्लागाराची नियुक्ती केल्यामुळे वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. महापालिका प्रशासनाला अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यापेक्षा सल्लागार संस्थेचीच नियुक्ती करण्यास अधिक रस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे सल्लागाराच्या भल्यासाठी की खरंच महापालिकेला अधिकृत माहिती मिळण्यासाठी संस्थेसाठी पैसे खर्च केले जातात, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहे.
—
चौकट
जाहिरात फलकांच्या कोट्यवधींच्या वसुलीचा हिशोब मिळेना; मुख्य लेखापरीक्षकांचे स्थायी समितीला पत्र
​
पुणे महापालिकेच्या परवाना आणि आकाशचिन्ह विभागांतर्गत येणाऱ्या जाहिरात फलकांच्या (होर्डिंग्ज) वसुलीबाबत एक मोठी माहिती समोर आली आहे. लेखापरीक्षण अहवालात तब्बल ४०४ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसुलीपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले असतानाही, प्रत्यक्षात किती वसुली झाली याचा तपशील देण्यास संबंधित विभाग टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र आहे. या गंभीर बाबीची दखल घेत मुख्य लेखापरीक्षकांनी आता थेट स्थायी समितीला पत्र धाडले आहे. ​पुणे महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाने परवाना व आकाशचिन्ह विभागाचे ऑडिट केले होते. यामध्ये दोन वेगवेगळ्या कालखंडातील मोठी थकबाकी समोर आली आहे. ​लेखापरीक्षण विभागाने या ४०४ कोटींपैकी फेब्रुवारी २०२६ अखेरपर्यंत नेमकी किती रक्कम प्रत्यक्ष वसूल झाली, याचा तपशील सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मुदत उलटूनही आकाशचिन्ह विभागाने ही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही.