Pune: नदीकाठ प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश

पुणे, २४ एप्रिल २०२६ : शहरातील बहुचर्चित “नदीकाठ सुधार” प्रकल्पावर पर्यावरणीय अटींचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारीनंतर राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुणे महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, चौकशी प्रक्रियेत तक्रारदारालाही सहभागी करून घेण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.

या प्रकल्पाला १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पर्यावरण मंत्रालयाकडून मंजुरी देताना काही कडक अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ३ मे २०१८ च्या जलसंपदा विभागाच्या परिपत्रकातील सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक होते. या परिपत्रकात नदीच्या पात्राची रुंदी किंवा वहनक्षेत्रात कोणताही बदल करता येणार नसल्याचे स्पष्ट नमूद आहे.

मात्र, तक्रारदार सारंग यादवाडकर यांनी केलेल्या आरोपानुसार, प्रत्यक्षात सुमारे ४४ किलोमीटरच्या पट्ट्यात नदीचा काटछेद व रुंदी कमी करण्यात येत आहे. त्यामुळे नदीची पूरवाहन क्षमता घटण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, प्रकल्प आराखड्यात संभाव्य पूरस्थितीचे आकडे कमी गृहीत धरल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या आकडेवारी आणि प्रकल्पातील आकडे यामध्ये मोठी तफावत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर ६ मार्च २०२६ रोजी पर्यावरण मंत्रालयाकडे औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर १३ एप्रिल रोजी मंत्रालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रकल्पस्थळी भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आणि तक्रारदारासमवेत चर्चा करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, तक्रारदाराने महापालिका आयुक्त, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र पाठवून तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. या चौकशी अहवालाकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

कोट :
“माननीय न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि पर्यावरणाचा विचार करूनच नदीसुधार प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. पर्यावरणाला हानी पोहोचेल असे कोणतेही काम केले जात नाही.”
– दिनकर गोजारे, प्रकल्प विभाग प्रमुख, महापालिका