Pune: पाणी प्रश्नावरून नगरसेवकांनी बिल्डरांना घेरले

पुणे, २४ एप्रिल २०२६ः नवीन गृहप्रकल्प उभारताना पाणी पुरवठा करण्याची लेखी हमी बिल्डर देतात, पण प्रत्यक्षात नागरिकांना टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागते. बिल्डरांच्या या खोट्या शपथपत्रांमुळे सामान्य पुणेकर लुटले जात आहे. पाण्यासाठी सोसायट्यांना दरमहा लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. हा टँकरचा खर्च बिल्डरांकडूनच वसूल करा,” असा आक्रमक पवित्रा घेत नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत महापालिका प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरले. समाविष्ट गावांमधील रखडलेल्या पाणी योजना आणि बिल्डरांचे हित जपणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करत नगरसेवकांनी सभागृहात मागणी लावून धरली.

माहापलिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पाण्याच्या मुद्यावर चर्चा झाली. यावेळी नगरसेवक सचीन दोडके म्हणाले, महापालिका ज्या भागात पाणी देऊ शकत नाही, तिथे बिल्डर स्वतःच्या खर्चाने पाणी देण्याचे शपथपत्र देतात. मात्र, ताबा मिळाल्यानंतर बिल्डर हात झटकतात आणि सोसायट्यांना टँकरसाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. बिल्डरांनी दिलेली ही हमी केवळ कागदावरच आहे का?” जोपर्यंत महापालिका पाणी पुरवू शकत नाही, तोपर्यंत पाणी देण्याची जबाबदारी आमची आहे,” असे प्रतिज्ञापत्र देऊन गृहप्रकल्प उभे करणाऱ्या एकाही बिल्डरवर आजवर कारवाई का झाली नाही?

असा सवाल दोडके यांनी केला. ज्या बिल्डरांनी शपथपत्राचे उल्लंघन केले आहे, त्यांच्याकडून टँकरची बिले वसूल करून त्यांना दणका द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी देखील हा मुद्दा लाऊन धरत, महापालिकेचे हमीपत्र पाहून नागरिक फ्लॅट घेतात. त्यामुळे जेथे महापालिकेचे पाणी नाही तेथे पाणी पुरवण्याची जबाबदारी विकसकांची असतांना त्यांच्याकडूंन पाणी दिले जात नसतांना देखील भोगवटा पत्र दिले जाते. आता पर्यंत अशा किती विकसकांवर कारवाई केली असा सवाल त्यांनी केला.

सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी, लोहगाव, वाघोली, बाणेर यांसारख्या समाविष्ट ३४ गावांमध्ये पाणी आणि ड्रेनेजचे नेटवर्क अद्याप विकसित झालेले नाही. याची माहिती द्यावी अशी मागणी केली.

दरम्यान, यावर खुलासा करतांना शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले की, पुण्याची व्याप्ती आता ५०० चौरस किमीपर्यंत गेली असून पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण आहे. ‘अमृत’ योजना आणि २४x७ पाणी पुरवठा योजनेचे काम नवीन गावांमध्ये पाच ठिकाणी सुरू आहे, मात्र हे नेटवर्क पूर्ण होण्यास काही कालावधी लागणार आहे.

बिल्डरांची हमीपत्रे आता वेबसाईटवर!

नगरसेवकांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पावसकर म्हणाले, “नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी बिल्डरांनी महापालिकेकडे दिलेली पाणी पुरवठ्याची हमीपत्रे आता महापालिकेच्या वेबसाईटवर अपलोड केली जातील. जेणेकरून फ्लॅट घेताना नागरिकांना खरी परिस्थिती कळेल. तसेच, जे बिल्डर नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन नवीन धोरण निश्चित करत आहे.

संपूर्ण धोरण सभागृहासमोर सादर करणार

शहराचा विकास झपाट्याने होत आहे. यामुळे यंत्रणावर ताण येत आहे. प्रत्येक भागात पाणी पुरवठा करणे शक्य नाही. बिल्डर पाणी पुरवठ्याचे हमीपत्र देऊनही जर पाणी पुरवठा करत नसेल तर यावर एक धोरण सभागृहासमोर आणावे असे आदेश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला दिले.

टँकरसाठी ७ वर्षे प्रतीक्षा; उपमहापौर संतापले

चिखलवाडी आणि बोपोडी भागातील पाणीप्रश्नावरून उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी प्रशासनाला चांगलेच सुनावले. “सात-सात वर्षे नागरिक स्वतःच्या पैशाने टँकर मागवत आहेत. मंजूर असूनही पाण्याच्या टाक्यांचे काम का पूर्ण होत नाही?” असा प्रश्न त्यांनी केला. यावर नंदकिशोर जगताप यांनी एका टाकीचे काम सुरू असून दुसऱ्या टाकीसाठी जागा मिळत नसल्याचे तांत्रिक उत्तर दिले.