डीजे बंदीवरून गणेश मंडळांचा गोंधळ; सत्ताधारी, प्रशासनाची नमती भूमिका!

पुणे, २४ आॅगस्ट २०२६ : गणेशोत्सवातील डीजे आणि ध्वनिव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून महापालिकेत झालेल्या गणेश मंडळांच्या बैठकीत मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सत्ताधारी भाजप, महापालिका प्रशासन आणि पोलिस प्रशासनाची अक्षरशः नमती भूमिका पाहायला मिळाली. डीजेमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा मांडणाऱ्या कार्यकर्त्यालाच मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी धारेवर धरत गोंधळ घातला. अखेर सुरक्षा रक्षकांनी संबंधित कार्यकर्त्याला सभागृहाबाहेर काढल्यानंतर वातावरण शांत झाले. दरम्यान, डीजेच्या आवाजाची मर्यादा आणि ध्वनिव्यवस्थेबाबत ठोस भूमिका घेण्याऐवजी निर्णय पोलिस प्रशासन घेईल, असे सांगत महापालिकेने या विषयावर सावध भूमिका घेतली.

दहीहंडी आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. महापौर मंजुषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, सहपोलिस आयुक्त संजीव दराडे, सभागृह नेते गणेश बिडकर, विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे गटनेते काका चव्हाण, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते नितीन गावडे यांच्यासह वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ध्वनिव्यवस्था, जाहिरात शुल्क, रस्त्यांवरील खड्डे, लटकत्या वीजतारा, झाडांच्या वाढलेल्या फांद्या, विसर्जन मार्ग, स्वच्छतागृहे आणि विविध परवानग्यांबाबत प्रशासनाला जाब विचारला. बैठकीत आश्वासने दिली जात असली तरी प्रत्यक्ष उत्सवाच्या काळात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची नाराजीही व्यक्त करण्यात आली.

उत्सव काळात तसेच विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान स्वच्छतागृहांची दुरवस्था होते आणि नियमित स्वच्छता केली जात नाही, असा मुद्दा शैलेश बढाई यांनी उपस्थित केला. प्लाझ्मा आणि लेझरच्या बेसुमार वापरामुळे कार्यकर्ते व नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी रवींद्र माळवदकर आणि महेश सूर्यवंशी यांनी केली.

गणेशोत्सवातील प्लाझ्मा व लेझर शो टाळण्याचा शब्द मंडळांनी दिला. मात्र, डीजे किंवा ‘साउंड सिस्टीम’च्या भिंतींबाबत मंडळांच्या आक्रमक भूमिकेसमोर प्रशासनानेही थेट विरोध करण्याचे टाळले. ध्वनिव्यवस्था, बेस-टॉपची संख्या आणि वेळेच्या मर्यादेबाबत पोलिस प्रशासन निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

दरम्यान, मानाच्या गणपती मंडळांप्रमाणेच पूर्व भागातील मंडळांनाही समान न्याय मिळावा, अशी मागणी धनंजय देशमुख यांनी केली. धीरज घाटे यांनी उत्सव निर्बंधमुक्त करण्याची मागणी केली. तर गणेश बिडकर यांनी जाहिराती, गणेशमूर्ती विक्री आणि मंडळांच्या स्टॉल्सबाबत कायमस्वरूपी कार्यपद्धती तयार करण्याची सूचना केली.

जाहिरात कमानींना शुल्क, दंड नाही

गणेशोत्सव मंडळांच्या स्वागत कमानी आणि जाहिरातींसाठी महापालिकेकडून शुल्क किंवा दंड आकारला जाणार नसल्याचे आश्वासन बैठकीत देण्यात आले. भाविकांसाठी खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सनाही परवानगी देण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली. उत्सव काळात रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, पदपथांची दुरुस्ती, प्रकाशव्यवस्था आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी सांगितले.

डीजेच्या त्रासाचा मुद्दा मांडताच गोंधळ

नारायण पेठेतील एका कार्यकर्त्याने डीजेमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा बैठकीत मांडला. मात्र, त्यावरून गणेश मंडळांच्या काही कार्यकर्त्यांनी संबंधित व्यक्तीला धारेवर धरले. वाद वाढत जाऊन बैठकीत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर महापालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांनी संबंधित कार्यकर्त्याला सभागृहाबाहेर काढले. त्यानंतरच गोंधळ शांत झाला. त्यामुळे डीजेच्या मुद्द्यावर मंडळांचा दबाव आणि प्रशासनाची सावध भूमिका बैठकीत ठळकपणे दिसून आली.

बैठकीतील प्रमुख आश्वासने

* रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून वीजतारा आणि झाडांच्या धोकादायक फांद्या तातडीने हटविणार.
* मंडळांना आवश्यक परवानग्या ऑनलाइन आणि एक खिडकी पद्धतीने देणार.
* भाविकांना देखावे पाहण्यासाठी डिजिटल मॅपिंग व क्यूआर कोडचे फलक लावणार.
* मध्यवर्ती भागात महिला व पुरुषांसाठी ठिकठिकाणी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करणार.
* ध्वनिव्यवस्था, बेस-टॉपची संख्या आणि वेळेच्या मर्यादेबाबत पोलिस प्रशासन निर्णय घेणार.
* स्वागत कमानींसाठी शुल्क किंवा दंड आकारला जाणार नाही.
* प्लाझ्मा व लेझर शोचा वापर न करण्याचा मंडळांचा शब्द.