पुणे, २९ आॅक्टोबर २०२६: पुणे शहराला खडकवासला साखळी प्रकल्पात पुढील वर्षीच्या ऑगस्ट ( २०२७) पर्यंत पुणे शहरासाठी १३ टीएमसी पाणीसाठा राखीव ठेवण्याचा निर्णय गुरूवारी झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत झाला. त्यामुळे दर गुरूवारी कि एक दिवसाआड शहराला पाणी पुरवठा करायाचा या चेंडू आता महापालिकेच्या कोर्टात येऊन पडला आहे.
पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या निकाल बुधवारी लागला. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यामुळे पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा समितीची आज बैठक घेण्यात आली. महापौर मंजुषा नागपुरे, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, अमित गोरखे, सुनील शेळके, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, ज्ञानेश्वर कटके, हेमंत रासने, सिद्धार्थ शिरोळे, बाबाजी काळे, शंकर जगताप, राहुल कुल, शंकर मांडेकर, सचिव डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जलसंपदा विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे उपस्थित होते. बैठकीत उपलब्ध पाणीसाठा, शहरांचा पाणीपुरवठा आणि शेतीसाठीच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पुढील वर्षाच्या ३१ ऑगस्टपर्यंतचे नियोजन करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. शहराचा पाणीपुरवठा आणि शेतीची गरज यांचा समतोल राखतानाच जनावरांसाठी पाणी व चाऱ्याचाही विचार करावा लागणार आहे. धरणातील पाण्याचा दहा टक्के साठा राखीव ठेवण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. पाण्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन रब्बी पिकांच्या आवर्तनांचे नियोजन तसेच उन्हाळी आवर्तनांबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आवश्यकतेनुसार जानेवारीमध्ये कालवा सल्लागार समितीची पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
दुष्काळी परिस्थीती विचारात घेऊन महापालिकेने पाणीकपात करावी, अशी सूचना विखे-पाटील यांनी महापालिकेला या बैठकीत केली. त्यावर पाणीकपातीसंदर्भात अधिकाऱ्यांबरोबर येत्या दोन दिवसांमध्ये बैठक घेतली जाईल आणि पाणीवापरावर काही निर्बंध घातले जातील, असे संकेत महापौर मंजुषा नागपूरे यांनी दिले. तर, पिण्याचे आणि शेतीसाठीचे पाण्याच्या नियोजनासाठी समन्वयाने काम करावे, असे पवार यांनी सांगितले.
‘पाणीवाटपामध्ये कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही. त्यासाठी योग्य नियोजन केले जाईल. पाणी वितरणाचे योग्य नियोजन करून शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.ऑगस्ट २०२७ अखेरपर्यंत शहरासाठी १३ टीएमसी पाणी दिले जाईल. मात्र, महापालिकेने पाणीकपात करावी, अशी सूचना केली असून त्यानुसार महापालिकेने नियोजन करावे, असेही विखे यांनी स्पष्ट केले.
पाणीबचत आणि पुनर्वापरावर भर
महानगरपालिकांने पाणीबचत आणि पुनर्वापराचे धोरण काटेकोरपणे राबवावे.बांधकामांसाठी पिण्याचे पाणी वापरले जात असल्याच्या तक्रारींकडे लक्ष देऊन त्याबाबत कठोर निर्णय घेण्यात यावा. स्विमिंग पूल, वॉशिंग सेंटर आणि वॉटर पार्कमधील पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यावरही भर द्यावा. ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी गरज आहे, तेथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा. तर पाणीटंचाईबाबत जनजागृती करणे, नियंत्रण कक्ष स्थापन करणे आणि जलसंधारणाची कामे हाती घ्यावीत, अशा सूचना यावेळी प्रशासनाला करण्यात आल्या.
कोट
खडकवासला धरण साखळीतील पाणीसाठ्याचा विचार करून महापालिका आणि जलसंपदा विभागाने पारदर्शक पद्धतीने नियोजनाची अंमलबजावणी करावी. पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, पाणीकपात आणि अधिक पाणी वापरणाऱ्या उपक्रमांबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे. यासाठी महापालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करावेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही पाणी नियोजनाबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी.
– सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री
कोट
उपलब्ध पाण्यावर शहरी आणि ग्रामीण भागाचा हक्क आहे. सरकारच्या निर्देशांनुसार त्याचे वाटप करण्यात येईल. पाणीकपात करावीच लागणार आहे. ती किती करावी याचा निर्णय महापालिकेने घ्यायचा आहे.
– राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री
कोट
दुष्काळाच्या पार्श्वभुमीवर उपलब्ध पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा लागणार आहे. त्यानुसार पाणीकपातीबाबत निर्णय घेण्यासाठी येत्या दोन दिवसांमध्ये महापालिकेत अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईल. त्यानुसार पाणीवापरावर काही निर्बंध घालण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेतले जातील. पुणेकरांनी आत्तापर्यंत महापालिकेला सहकार्य केले आहे. पुणेकर यापुढेही सहकार्य करतील.
– मंजुषा नागपुरे, महापौर

More Stories
पुणे महापालिकेच्या १८ हजार कर्मचाऱ्यांना बोनसचा निर्णय जाहीर,
पाण्याची नासाडी केल्यास दंड; तिसऱ्यांदा गुन्हा
‘पीएमआरडीए’ची ‘झोन’, ‘पार्ट प्लॅन’ अन् ‘साईट एलिव्हेशन’ प्रमाणपत्रे आता स्वयंचलित पद्धतीने ऑनलाइन उपलब्ध!