पाण्याची नासाडी केल्यास दंड; तिसऱ्यांदा गुन्हा

पुणे, २९ आॅक्टोबर २०२६ : पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी पुणे महापालिकेने कठोर पावले उचलली आहेत. पाणी कपातीच्या काळात वॉशिंग सेंटर बंद ठेवण्यापासून ते बांधकामे, जलतरण तलाव आणि खासगी उद्यानांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नियमांचे दोन वेळा उल्लंघन केल्यास दंड, तर तिसऱ्यांदा नियम मोडल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. अनधिकृत नळजोड, टँकरमधून होणारी गळती आणि पाण्याच्या टाक्या भरून वाहण्यावरही दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

शहरातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी कार्यालयीन आदेश जारी केले आहेत. पाणीपुरवठा विभागासह क्षेत्रीय कार्यालये, उद्यान, बांधकाम विकास, भवन रचना आणि पथ विभागांवर या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करायचा असून, दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत कारवाईचा अहवाल पाणीपुरवठा विभागाला सादर करावा लागणार आहे.

पाणी कपातीच्या काळात सार्वजनिक आणि खासगी वाहन धुलाई केंद्रे बंद ठेवावी लागतील. अशी केंद्रे सुरू आढळल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. मात्र, खासगी बोअरवेल किंवा विहिरींचे पाणी वापरणाऱ्या वॉशिंग सेंटरना रविवार, मंगळवार आणि गुरुवार या तीन दिवशी सुरू ठेवण्याची मुभा असेल. सार्वजनिक आणि खासगी जलतरण तलाव तसेच खासगी उद्यानांसाठी पिण्याचे पाणी वापरता येणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल.

बांधकामांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी बंधनकारक

इमारतींची बांधकामे, रस्त्यांची कामे आणि रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांसाठी महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या कामांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील (एसटीपी) प्रक्रिया केलेले पाणी किंवा बोअरवेल, विहिरींचे पाणी वापरावे लागणार आहे. नियम मोडणाऱ्या ठेकेदारांना दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्याबरोबरच संबंधित बांधकाम थांबविण्याची कारवाईही केली जाणार आहे.

अनधिकृत नळजोड तोडणार

अनधिकृत नळजोड आढळल्यास तो तातडीने बंद करून पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. पुन्हा अनधिकृत नळजोड घेतल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. पाण्याच्या टाक्या भरून वाहत असल्यास एक हजार रुपये, तर टँकरमधून पाण्याची गळती होत असल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. जलवाहिन्यांमधील गळती तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

सोसायट्यांनाही पाणी बचतीच्या सूचना

खासगी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील बंद असलेले एसटीपी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर उद्यानांसाठी आणि स्वच्छतागृहांतील फ्लशिंगसाठी करण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत. पाण्याच्या टाक्या भरून वाहू नयेत, यासाठी स्वयंचलित फ्लोट व्हॉल्व्ह बसविण्याबाबतही जनजागृती केली जाणार आहे.

या आदेशाच्या अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

────────

चौकट : नियम मोडल्यास किती दंड?

* १० हजार रुपये : पाणी कपातीच्या काळात नियमबाह्य वॉशिंग सेंटर सुरू ठेवल्यास.
* १० हजार रुपये : जलतरण तलाव किंवा खासगी उद्यानांसाठी पिण्याचे पाणी वापरल्यास.
* १० हजार रुपये : बांधकामे, रस्त्यांची कामे किंवा आरएमसी प्रकल्पांसाठी महापालिकेचे पिण्याचे पाणी वापरल्यास.
* १० हजार रुपये : टँकरमधून पाण्याची गळती झाल्यास.
* ५ हजार रुपये : अनधिकृत नळजोड आढळल्यास; नळजोड बंद करण्यात येणार.
* १ हजार रुपये : पाण्याची टाकी भरून वाहत असल्यास.
* तिसऱ्या उल्लंघनावेळी गुन्हा : दोन वेळा दंडात्मक कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा नियम मोडल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येणार.