पुणे महापालिकेच्या १८ हजार कर्मचाऱ्यांना बोनसचा निर्णय जाहीर,

पुणे, २९ आॅक्टोबर २०२६ : पुणे महापालिकेतील सुमारे १८ हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान (बोनस) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या बोनसच्या रकमेत दरवर्षी दोन हजार रुपयांची वाढ होणार असून, पाच वर्षांसाठी हा करार करण्यात येणार आहे. यंदा २७ हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम मिळणार असून, २०२९-३० पर्यंत ती ३५ हजार रुपयांवर पोहोचेल. त्याचबरोबर नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक वर्ष सेवा पूर्ण करण्याची अट शिथिल करून १८० दिवस प्रत्यक्ष काम केल्यास बोनस देण्याचा निर्णय प्रस्तावित आहे. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी ही माहिती दिली.

महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी, रोजंदारी कामगार, माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षण मंडळातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच बालवाडी शिक्षिका आणि सेविकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच आर्थिक वर्षांसाठी सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांच्या एकत्रित रकमेच्या ८.३३ टक्के अनुदानासोबत अतिरिक्त रक्कम दिली जाणार आहे.

|आर्थिक वर्ष |अतिरिक्त रक्कम |
|——-|———:|
|२०२५-२६|२७ हजार रुपये|
|२०२६-२७|२९ हजार रुपये|
|२०२७-२८|३१ हजार रुपये|
|२०२८-२९|३३ हजार रुपये|
|२०२९-३०|३५ हजार रुपये|

१८० दिवसांची चौकट

नवीन कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळण्याबाबत महत्त्वाची शिथिलता देण्यात आली आहे. यापूर्वी एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतर संबंधित आर्थिक वर्षात किमान १८० दिवस प्रत्यक्ष हजेरीची अट होती. आता नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सेवेत रुजू झाल्यानंतर एक वर्ष पूर्ण केले असल्यास आणि संबंधित आर्थिक वर्षात किमान १८० दिवस प्रत्यक्ष काम केले असल्यास त्यांना बोनस मिळू शकणार आहे. त्यामुळे ३१ मार्चपर्यंत नोकरीत रुजू होऊन आवश्यक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष हजेरीच्या प्रमाणात बोनस दिला जाईल.

प्रसूती रजा, वैद्यकीय रजा यांसह अन्य रजा १८० दिवसांच्या प्रत्यक्ष हजेरीत ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत. मात्र, काम करताना झालेल्या अपघातामुळे घ्यावी लागलेली विशेष वैद्यकीय रजा हजेरीमध्ये मोजली जाईल. प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षण सेवकांना वेतनाच्या ८.३३ टक्क्यांसह दहा हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे.

या अनुदानासाठी २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकातील तरतूद अपुरी पडल्यास अन्य तरतुदींमधून निधी वर्ग करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्याची तरतूद आहे. कामगार संघटनांशी पाच वर्षांचा करार करण्यात येणार असून, करार पूर्ण होण्यापूर्वीच २०२५-२६ चे सानुग्रह अनुदान देण्यास मान्यता मागण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समिती, मुख्य सभा आणि आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक आहे.